बीग मर्जर स्वेच्छिक तर, क्रस होल्डिङ भएमा अनिवार्य

ठूला वित्तीय संस्थाहरुबीच फोर्स मर्जर हुने चर्चा चलिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई स्वेच्छिक बनाएको छ।

नेपाल समय | शुक्रबार, साउन २, २०७७

नेपाल समय

शुक्रबार, साउन २, २०७७

काठमाडौं– ठूला वित्तीय संस्थाहरुबीच फोर्स मर्जर हुने चर्चा चलिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई स्वेच्छिक बनाएको छ।

शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिए पनि संस्थाहरुकै स्वेच्छामा छोडिदिएको हो। यद्यपि, एउटै सञ्चालकका नाममा विभिन्न बैंकमा सेयर (क्रस होल्डिङ) भएको अवस्थामा भने ती संस्थाबीच मर्जर अनिवार्य गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था २०७८ सालसम्म मर्जर भइ एकीकृत कारोबार सुरु गरेमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतमा लचिलो व्यवस्था गरेको छ ।

२०७८ भित्रै वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेमा २०७९ सालसम्म सीआरआरमा आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिइने, एसएलआर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने, संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले मर्जमा गएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ‘कुलिङ पिरियड’ को नियम लागू नहुने पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कुनैपनि बैंकको सिइओ अर्को बैंकमा गएमा कम्तीमा ६ महिना पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: Jul 17, 2020| 16:57 शुक्रबार, साउन २, २०७७