विद्यार्थी नेताहरु भन्छन्– अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाइयोस्

अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँँदै विद्यार्थी नेताहरुले निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निर्णय अप्रिय भन्दै विद्यार्थी नेताहरुले तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले कोरोना महामारीले गर्दा तनाव खेपिरहेका विद्यार्थी र अभिभावकलाई उक्त निर्णयले थप तनाव दिएको बताए।

‘एकाएक अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय अप्रिय र आपत्तिजनक छ, तुरुन्त पढाइ सुरु गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार हनन् गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले कोरोना महामारीले गर्दा विद्यालय संचालकहरु भन्दा बढी मारमा अभिभावक रहेको भन्दै नियमित चलिरहेको अनलाइन कक्षा एकाएक बन्द हुँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने बताए।

अधिकांश निजी विद्यालयले महामारीको बेला पनि चर्को शुल्क असुलेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको भन्दै महामारीले तनावमा रहेका अभिभावकलाई थप तनाव नदिन सचेत गराए।

‘तपाईहरुले यसअघि केही मुनाफा कमाउनु भएको होला, त्यसैबाट केही महिना भरथेग गर्नुहोस्,’ ढुंगानाले भने, ‘पढाइ बन्द गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय तत्काल सच्याउनुहोस्।’

महामारीको बेला पनि शिक्षा मन्त्रालयको देखिनेगरी कुनै भूमिका नभएको औंल्याउँदै ढुंगानाले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनै लाग्दा पनि मन्त्रालयलले अभिभावकको भूमिका निर्वाह नगरेको बताए।

‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय संचालक सबैले आफ्नो समस्या आफै समाधान गरे सरकारको के काम ? ढुंगानाले प्रश्न गरे, ‘अभिभावकको पनि लाचारीपना देखियो।’

पत्रकार सम्मेलनमा अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले पनि निजी विद्यालयले तत्काल अनलाइन कक्षा सुचारु गर्नुपर्ने बताए। बालबालबालिका लामो समयदेखि विद्यायलसँगको भौतिक दूरीबाट टाढा रहेको बेला चलिरहेको अनलाइन कक्षा पनि एकाएक बन्द हुँदा उनीहरुको मस्तिस्कमा नकरात्मक असर पर्ने महरले बताए।

‘हिजो चाँडो अनलाइन कक्षा सुचारु गर्न पाउनुपर्यो भन्ने संचालकहरुले अहिले आएर कक्षा बन्द गर्न कुनै पनि हिसाबमा राम्रो भएन,’ महरले भने, ‘महामारीको बेला जे जस्तो अवस्थामा भए पनि चलिरहेका अनलाइन कक्षा बन्द नगरी सुचारु गर्नपर्छ।’

दुई चार महिना महामारीको बेला सबै सबै अभिभावकले शुल्क नतिर्दा पढाइ नै बन्द गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएर घर पठाउने काम ठिक नभएको भन्दै महरले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नबाट निजी विद्यालयका संचालक पन्छिएको बताए।

शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण कोरोना महामारीका बेला शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा सृजना भएको महरले बताए।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि देशभर अनलाइन र दूरशिक्षाको पठनपाठन रोक्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ।