काठमाडौं- अबदेखि नयाँ लघुवित्त संस्थाले इजाजत नपाउने भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाको इजाजत बन्द गर्नुको साथै प्रक्रियामा रहेका संस्थाले पनि इजाजत नपाउने भएका हुन्।
अबदेखि लघुवित्त संस्थाले ग्राहकबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।
यसअघि लघुवित्तले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका थिए। लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषबाहेक ३ महिनाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउने छैनन्।
त्यसैगरी, लघुवित्तका साथै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई प्रवाह गरिने कर्जा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क उठाउन पाउने छैनन्।