काठमाडौं– वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिले यसअघिको १० प्रतिशत सीमा बढाएर १५ पुर्याएको हो।
मौद्रिक नीतिले आँप, सुन्तला, ड्रागन फ्रुट, कागती, रेशम, जुट, कपासलगायत खेतीमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। कृषि कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ।
जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको यो उद्देश्यले कृषिमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुने विश्वास लिइएको छ।