बढ्यो बेरूजु, वार्षिक बजेटको ४५ प्रतिशत

सरकारको बेरुजु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज (बुधबार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को वार्षिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन गत फागुनमा नै बुझाउनुपर्नेमा कोभिड–१९ महामारीका कारण यस वर्ष ढिलाइ भएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरिएको थियो । त्यसको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३५ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५१ अर्ब ६९करोड ३३ लाख रुपैयाँ र पेश्की ५३ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

सोमध्ये ३ हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । सो समेत गत वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।