सरिता गिरीको रिटबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षलाई बोलायो

जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित सांसद सरिता गिरीले दायर गरेको रिटबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले साउन ४ गते सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।

गिरीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो।

अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरलेले रिटमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएकाले छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको जानकारी दिए। समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेर आफ्नो हक अधिकार खोसेको भन्दै गिरीले सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

गिरीले पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी भएको अवस्थामा साविकको समाजवादीको मात्रै सांसद पदबाट निष्कासन गर्न नसक्ने कुरा रिटमा उल्लेख गरेकी छिन्।

गिरीले प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, निर्वाचन आयोग, तत्कालिन समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तत्कालिन समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, समाजवादीको छानबिन कमिटी संयोजक रामसहायप्रसाद यादव, गिरीको सट्टामा सांसद बन्ने समानुपातिक सूचीमा रहेकी लिला सिटौलालाई विपक्षी बनाएकी छन्।

पार्टीको आदेश नमानेको भन्दै समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णयअनुसार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट उनी असार २५ गते निष्काशित भएकी छिन्।

पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले गिरीलाई सांसद र दलको सदस्यबाट निष्कासित गरेको हो ।

नेपालको नक्सामा भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि उक्त नक्सालाई निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा गिरी लागेकी थिइन् ।

उक्त संविधान संशोधन विधेयकमा उनले संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले ह्वीप जारी गरेको अवस्थामा उनले संसद बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि पार्टीले छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही गरेको थियो ।