कानूनी चुनौतीको सामना गर्नुपरेपछि अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ। गएको साता ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा रहेर अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यार्थीलाई आ–आफ्नो देश फिर्ता जान भनेको थियो।
निर्णय फिर्ता भएपछि अमेरिकामा रहेका ती हजारौं विदेशी विद्यार्थीलाई राहत मिलेको छ जसले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनलाइन कक्षा लिइरहेका थिए। ।
६ जुलाईमा यूएस इमिग्रेशन र कस्टम विभाग (आईसीई) ले एक आदेश जारी गर्दै अनलाईन माध्यमबाट पढिरहेका विद्यार्थीलाई अमेरिका छोड्न भनेको थियो।
यो निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो। अमेरिकी प्रशासनले उक्त विवादित निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ।
खासगरी हार्वर्ड र एमआईटीले अन्य इन्स्टिच्यूट्सको सहयोगमा यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीको संंख्या पनि उल्लेख्य छ।
६ जुलाईमा आईसीईले नन इमिग्रेन्ट एफ– १ र एम– १ विद्यार्थी जसका सबै कक्षाहरु अनलाइन भइरहेका छन् उनीहरुलाई अमेरिका बस्न नदिइने निर्णय गरेको थियो। विभागले त्यस्ता विद्यार्थीलाई आफ्नो देश नफर्किएमा वा सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने कलेजमा भर्ना नलिए कानुनी कार्वाही गरिने जनाएको थियो।
निर्णय फिर्ताको जानकारी ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा जारी सुनुवाईमा दिइसकेको छ।
ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई विश्वविद्यालय र विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनका लागि दबावका रुपमा हेरिएको थियो।
इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरनेशन एजुकेसनका अनुसार सन् २०१८–२०१९ मा अमेरिकामा १० लाख विदेशी छात्र थिए। यो अमेरिकामा उच्च शिक्षा पढ्ने कुल विद्यार्थी संख्याको ५.५ प्रतिशत हो।
विदेशी विद्यार्थीले सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा ४४.७ अर्ब डलर बराबरको योगदान दिएका थिए।
निर्णय फिर्तालाई हार्वर्डका अध्यक्ष लरेन्स बेकाले ‘ऐतिहासिक जीत’ भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय छात्र विरुद्ध थप कुनै निर्देशन जारी गरेमा उनीहरुको रक्षाका लागि आफूले पनि कदम चाल्ने बताएका छन्।
एपी/रोयटर्स