‘एक करोड बालबालिका फेरि विद्यालय जान पाउने छैनन्’

कोरोना महामारीबाट उत्पन्न संकटका कारण करोडौं बालबालिकाकाे अधिकार खाेसिने अवस्थामा पुगेकाे एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जनाएकाे छ। 

सेभ द चिल्ड्रेनको पछिल्लाे एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक उद्धृत गर्दै भनिएको छ, 'अप्रिल २०२० मा विश्वभरका १.६ अर्ब विद्यार्थी विद्यालय जान पाएनन्। मानव इतिहासमा पहिलोपटक वैश्विक स्तरमा बालबालिकाको एउटा सम्पूर्ण पुस्ताको शिक्षामा अवरोध पुग्यो।'

कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण विद्यालय भर्नामा पनि असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेभ द चिल्ड्रेनले भनेकाे छ, 'विश्वका ९ देखि ११ करोड बालबालिका चरम गरिबीमा धकेलिने खतरा छ।'

परिवारमा आर्थिक संकट आउँदा बालबालिकाले पढाइ छोडेर जोखिमपूर्ण काममा लाग्नुपर्ने, बालिकाको चाँडै विवाह हुने र करिब एक करोड विद्यार्थी फेरि कहिल्यै विद्यालय फर्कन नपाउने भविष्यवाणी  प्रतिवेदनमा गरिएकाे छ।

सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार निम्न र मध्यम आय भएका देशमा सन् २०२१ को अन्त्यसम्म शिक्षा बजेटमा ७७ अरब डलरको कमी आउनेछ।

सेभ द चिल्ड्रेनकी सीईओ इंगेर एसिङ भन्छिन्, ‘करिब एक करोड बालबालिका फेरि विद्यालय फर्कने छैनन्। यो अभूतपूर्व शिक्षा संकटकाल हो र सरकारहरुले तत्काल शिक्षामा थप लगानी गर्नु जरुरी छ। तर, अहिले शिक्षामा बजेट कटौतीको जोखिम देखिंदै छ। यसले गरीब र धनीबीचको खाडल अझै फराकिलो पार्नेछ। महिला र पुरुषबीच विभेद पनि बढाउनेछ।’

सेभ द चिल्ड्रेनले विद्यालय खुलेपछि शिक्षामा ठूलो लगानी गर्न र हालका लागि दुर सिकाइलाई प्रोत्साहित गर्न दाताहरुसँग अपिल गरेको छ।

एसिङ भन्छिन्, ‘गरिब बालबालिका जो पहिलेदेखि नै जोखिममा थिए उनीहरुलाई बढी नोक्सान पुगेको छ, उनीहरुले दूर शिक्षाको अवसर पनि पाउन सकेका छैनन्।’

उनले दातृ राष्ट्रहरुलाई न्यून आय भएका देशलाई दिइएको ऋण फिर्ताको समय थप एक वर्ष बढाउन भन्दै त्यसो गर्दा गरीब देशहरुलाई शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने पनि बताएकी छन्।

बालबालिकाको शिक्षामा पर्याप्त बजेट वितरण हुन सकेन भने सन् २०३० सम्म विश्वका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार दिने प्रतिवद्धता वर्षौं पछाडि धकेलिने उनको भनाइ छ।

सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार नाइजर, माली, चाड, लाइबेरिया, अफगानिस्तान, गिनी, मोरिटानिया, यमन, नाइजिरिया, पाकिस्तान, सेनेगल र आइभोरी कोस्टका बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। एएफपी