मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा कृषि र बिग मर्जर : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा केही नयाँपन थप्नेगरी तयारी गरिहेका छन्। नीतिमा कृषि विकास बैंकलार्ई कृषि क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नेगरी अगाडि बढाउने पनि उनले बताएका छन्।

त्यसका लागि कृषि विकास बैंकले ‘कृषि बन्ड’ जारी गर्ने र सो बन्ड विभिन्न बैंकहरुले खरिद गरी कृषिमा लगानीको लागि कृषि विकास बैंकलाई तरलता उपलब्ध गराउने गरी मौद्रिक नीति आउन लागेको बताइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश गरेको बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई नै महत्व दिएको छ । त्यस्तै विदेशबाट आफ्नो काम गुमाएर नेपाल फर्केका मानिसहरुलाई पनि कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन लागेको छ।

अहिले वाणिज्य बैकहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो लगानीको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। तर अहिले पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम लगानी गरेका छैनन् ।

अन्य बैंकहरुले पनि १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण जस्तोसुकै कृषिका योजनाहरुमा पनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

सो बन्डको ब्याजदर भने बैंकर्स संघले बनाएको समितिले निर्धारणका लागि सुझाव दिने र सोही सुझाव अनुसार बैंकले निर्धारण गर्ने छ ।

बिग मर्जरलाई प्राथमिकता

आगामी मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोमबार आागामी मौद्रिक नीतिको तयारी कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ को प्रभावबाट बच्नको लागि पनि बिग मर्जर जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘लागत कम गर्न र आउटपुट बढी दिनका लागि पनि नेपालमा थोरै तर सशक्त बैंकहरु चाहिन्छ। त्यसैले बिग मर्जर आवश्यक छ। बाध्यात्मक मर्जरको विषय मौद्रिक नीतिमा आउँछ,’ उनले भने।

त्यसैगरी, आगामी मौद्रिक नीतिले सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुनर्कर्जा पुर्याउने गरी नीति तर्जुमा गर्न लागेका छौं । जसले गर्दा कम्तीमा थप ३० हजार मानिसले रोजगार पाउने हाम्रो अनुमान छ ।’