काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोडिदिएको छ। सोमबार बाणिज्य बैंकहरुका सम्पूर्ण सीईओहरुसँग गरिएको छलफलपछि संघले हाल बैकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त भएकाले ब्याजदरको जिम्मा बजारलाई नै छोडेको हो।
संघले मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने गरि भद्र सहमति फुकुवा गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार हाल मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशत छ।
करिव दुई वर्षअघि बैंकहरुसँग तरलताको अभाव हुँदा केही बैंकले बचतमा नै १३ प्रतिशतभन्दा बढी दिन थालेपछि संघले भद्र सहमति गरेको थियो।
संघले समय अनुसार भद्र सहमतिमा ब्याजदर तोक्ने गरेको थियो। कतिपयले भने यसरी संघले ब्याजदर तोक्नुलाई बैंकहरुको सिन्डिकेट समेत भनेका थिए।
संघले भने ब्याजदर आफू अनुकूल बढाउने वा घटाउने गर्दा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने भन्दै भद्र सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको थियो।
हाल बजारमा तरलता पर्याप्त भएका कारण निक्षेपमा दिइने ब्याज महँगो भएको र धान्न कठिन भएको भन्दै बैंकरहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। संघले भने बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई मार नपर्नेगरि ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरि ब्याजदर बजारलाई नै निर्धारण गर्न छोडिदिएको हो।
संघले आफूखुसी गर्न छोडिदिएपछि साउनदेखि बैंकले आफ्नो ग्राहक हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैंकहरुको पछिल्लो सहमति अनुसार अहिले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ। सर्वसाधारण मुद्दतिको साढे ८ प्रतिशत र बचतको साढे ५ प्रतिशत छ।
हाल बैकिङ प्रणालीमा एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्समा राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो असर नपरेको र उद्योगधन्दाहरु पूर्णरुपमा नचल्दा ऋणीहरुले ऋण पनि नलिएका कारण बजारमा पर्याप्त तरलता थुप्रिएकाले बैंकहरुको लागत बढिरहेको छ।
