मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ किन?

काठमाडौं- सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सामान्यता बजेट (वित्त नीति) सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्ने प्रचलन थियो। तर यस वर्ष अध्यादेशमार्फत् बजेट पारित भएको दुई महिना पुग्दासमेत मौद्रिक नीति सार्वजनिक नभएपछि सार्वजनिक चासो बढेको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेका बेला सरकार फेरिएपछि मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो। नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संशोधन गर्ने बताएकाले संशोधित बजेटलाई नै सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएकाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति सारेका हुन्। गभर्नर अधिकारी अहिले 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा छन्। 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पर सार्न गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। 

अर्थमन्त्रीले आफूले पहिले देशको अर्थतन्त्र बुझ्ने, कोभिडले पारेको असरको बारेमा अध्ययन गर्ने र श्वेतपत्र अर्थात् यथार्थपत्र जारी गरेपछि कोभिड‐१९ बाट प्रभावित जनताको राहतका लागि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पर सार्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने आफूले मौद्रिक नीतिलाई नरोकेको दाबी गर्छन्। बिहीबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले दायरा मिच्ने काम नगरेको उनले दाबी गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले रोकेको समाचार सम्प्रेषणको खण्डन गरेका उनले आफूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव मात्र दिएको उल्लेख गरे। 'कस्तो नीति ल्याउने, कहिले ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव मात्र दिएको हो,' उनको भनाइ थियो।

बजेटले व्यवस्था गरेको नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उपकरणका रुपमा पनि मौद्रिक नीतिलाई लिने गरिन्छ। आर्थिक स्थायित्वमा मुख्य जोड दिने मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय र ब्याजदर व्यवस्थापनको काम गर्दछ। यस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको वातावरण निर्माण गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो।

राष्ट्र बैंक भन्छ- मौद्रिक नीति तयार छ, छिट्टै जारी गर्छौँ
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाको काम पूरा भइसकेको बताएको छ। उसले सार्वजनिक गर्ने भयारी भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ। सञ्चालक समितिले निर्णय गरिनसकेकाले मात्र सार्वजनिक  गर्न ढिलाई भएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए। 'सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नेबित्तिकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ,' सहप्रवक्ता पोखरेलले भने। 

गभर्नरकै अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ। समितिमा डेपुटी गभर्नरद्वय डा निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, रामजी रेग्मी, श्रीराम पौडेल र सुबोध कुमार कर्ण सदस्य छन्। यो समितिले निर्णय गरेपछि मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ। समितिले कहिले निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन। 

विज्ञका मिश्रित सुझाव
राष्ट्र बैंकका पूर्व गनर्भर डा.चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारको स्वीकृति नचाहिने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४४ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीति निर्माण  र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ।

डा. नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले आफूले चाहेअनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नसक्ने भन्दै सरकारले नयाँ बजेट ल्याए मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा फेरी हेरफेर गर्न मिल्ने भएकाले पनि मौद्रिक नीति भने चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए। 

'समयमा नै मौद्रिक नीति नआउँदा राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास गुम्न सक्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाको राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास कम हुन सक्छ,' डा. नेपालले भने, 'अर्थमन्त्रीको दवाबमा मौद्रिक नीति नल्याइएको हो भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको आक्रमण हो।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन २ मा नै मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो। त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफू अनुकुल मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि केही समय मौद्रिक नीति रोकेका थिए। तत्कालीन समयमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर थिए। यस वर्ष साउनको पहिलो साता बित्दा पनि मौद्रिक नीति नआएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो। 

'वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीतिको समन्वय हुन जरुरी हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले भने। 

'मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो। अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन। तर वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वय हुन जरुरी हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले भने। 

डा. श्रेष्ठका अनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वय हुनु जरुरी छ। नयाँ बजेट आउने अवस्थामा पुरानो बजेटको आधारमा मौद्रिक नीति आउनु उचित हुँदैन। बजेट आइसकेको र त्यसको आधारमा मौद्रिक नीति बनाइसकेको भनेर अगाडि बढ्दा अहिलेको असहज परिस्थितिमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको उनले बताए। 

'पहिलेको सरकारले ल्याएको कतिपय बजेटका बुँदा कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने देखिएको छ। नयाँ सरकार आएकाले संशोधन गरेर ल्याउन सक्छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेर ल्याइयो तर नयाँ बजेटमा ती विषय हटाइए भने विरोधाभास हुन्छ। नयाँ बजेट लागू गर्न पुरानो मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्दैन। त्यसैले नयाँ बजेट आएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउनु उपयुक्त हुन्छ,' डा. श्रेष्ठले भने। 

मौद्रिक नीतिमा नपरेका कुरा त्रैमासिक समीक्षा मार्फत् राख्न सकिएपनि असहज परिस्थिति भएकोले अहिले मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा हतारमा अगाडि बढ्नु उचित नुहने भएकोले वित्त नीतिसँग सहकार्य गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पने डा. श्रेष्ठको धारणा छ।  

मौद्रिक नीति रोकिएपछि निर्देशनमा चित्त बुझाउँदै राष्ट्र बैंक
तत्काल मौद्रिक नीति ल्याउन नपाएपछि राष्ट्र बैंकले गत सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएर नै चित्त बुझाएको छ। केन्द्रीय बैंकले गत सोमबार बैंक तथा वित्तिय संस्थमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै असल ऋणकोलागि छुट्याउनुपर्ने प्रोभिजनिङ ०.३ प्रतिशतले बढाएर १.०३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयारीको लागि लागिरहेको थियो तर साउनको पहिलो हप्तासम्ममा अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन नपाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरी प्रोभिजनिङ बढाउन र भदौ १५ सम्ममा उठेको कर्जाको सावा र ब्याज गत असार मसान्त सरह खातामा देखाउन पाउने लगायतको विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो।