काठमाडाैं- नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिविको शैक्षिक, प्राज्ञिक एवम् प्रशासनिक सुधारको माग गर्दै शुक्रबार उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई २० सूत्रीय माग पेस गरेको छ।
विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक नेतृत्वको छनोट एवं नियुक्ति गर्दा निश्चित एवं पारदर्शी मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्।
यस्तै राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न, शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डा बन्द गर्न, संघ र त्रिविबीच विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोरोनाको कारण देखाई अन्य बिरामीको उपचार नरोक्न, शिक्षण अस्पतालमा नाक, कान, घाँटी तथा हाड जोनीको अवरुद्ध उपचार तुरुन्त सुरु गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
संघले शैक्षिक सत्र नियमित राख्न तथा यसको अवधि निर्धारण गर्न, विश्वविद्यालयअन्तर्गका सबै संकायका वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा अविलम्ब कार्ययोजना बनाउन विद्यार्थीले पेस गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै सेमेस्टर प्रणालीमा परीक्षाको अनुगमन र मुल्याकनको जिम्मा सम्बन्धित विषय समितिलाई दिन, त्रिवि सेवा आयोगलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र सम्मानित बनाउन माग गरिएको छ।
विद्यार्थीले लकडाउनका कारण बन्द पठनपाठनलाई उपलब्ध साधन, वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारु गर्न, विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन, अनलाइन कक्षालाई दीर्घकालीन बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न र समेस्टर प्रणालीअन्तर्गतको परीक्षाफल प्रकाशनमा एकरुपता कायम गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै नेविसंघले परीक्षासम्बन्धी विद्यार्थीको उजुरी सुन्न छुट्टै उच्च स्तरीय निकाय गठन गर्न। सबै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा शैक्षिक संस्था बन्द रहेको अवधिको शुल्क नलिन, परीक्षा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेको छ।
विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता लिन, विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि प्राप्त रकमको खर्च सार्वजनिक गर्न र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी भएका सबै निर्णय रद्द गर्न माग गरिएको छ।
नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले विद्यार्थीले उठाएका सामयिक र जायज मागप्रति विश्वविद्यालयले चासो नदेखाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।