काठमाडौं– यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार भाडाका गाडी चलाउन नसकिने भन्दै विभिन्न सर्त अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले सवारीसाधनमा सिट मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम राख्न नसकिने बताएका छन्।
आफूहरूसँग संवाद नै नगरी सरकारले भाडाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने मापदण्ड तोकेकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न माग अगाडि सारेको हो। माग पूरा भए मात्र गाडी चलाउन सकिने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
महासंघले सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण सवारीसाधानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर र आम यात्रुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था सहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै लकडाउन अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भए तापनि गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। असोज मसान्तसम्म किस्ताको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ।
राजस्वमा छुट दिनुपर्ने, एक वर्षसम्म जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ।
महासंघका महासचिव भरत नेपालले भनेका छन्, ‘अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाई यातायात व्यवसायीको लगानीको बचतपत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋणसमेतको जिम्मा सरकारले लिई सार्वजनिक यातायात नै सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्दछौं।’
सरकारले बिहीबार विभिन्न मापदण्ड तोकी भाडाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाशित: Jul 10, 2020| 14:48 शुक्रबार, असार २६, २०७७
