काठमाडौ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीति असार मसान्तभित्र नै ल्याउन माग गरेको छ।
मौद्रिक नीति असार मसान्तभित्र आएको खण्डमा बैंक ऋणको बारेमा टुंगो लाग्ने र व्यवसायीले आफ्नो हिसावले काम गर्न पाउने भन्दै महासंघले असार मसान्तभित्र नै मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेको हो।
महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तभित्र सावाँ र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि सकिने र बैंकहरुले सावाँ र ब्याज भुक्तानीको लागि दबाव दिन सुरु गरेकोले अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान नहुन्जेल सावाँ र व्याजको भुक्तानीको समयावधि बढाउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गर्न माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै महासंघले ब्याजलाई पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजको जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने छ।’
महासंघले चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेको छ, यदि राष्ट्र बैंकले समयमा नै उचित सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुक थप भयावहको स्थितितर्फ जान सक्छ।
सरकारले गत असार १ गतेबाट लकडाउन केही खुकुलो बनाएपनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सन्चानमा आउन सकेका छैनन् भने सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्।
हजारौं ऋणीहरु असार मसान्तसम्ममा ऋण कसरी तिर्ने भनेर चिन्तित छन् ।
महासंघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गरिरहेका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा छन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायी, काम गरेर खाने श्रमिक
कामदारहरू लगायत आम जनताको दैनिक जीवनयापन समेत अत्यन्त कठिन बन्दै गएको छ ।
‘बैंकहरुले बारम्बार कर्जाको सावाँ व्याज तिर्न दिएको दवावबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको छ, साथै पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ।’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
