लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि एमालेको लगातार अवरोध

बुटवल –  लुम्बिनीको संसद्‌मा पनि संघीय संसद्कै नियति दोहरिएको छ। संघीय संसद्‌मा अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले लुम्बिनीमा पनि प्रदेश सभाको बैठक चल्‍न दिएको छैन। साउन २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। सरकार बनेदेखि विपक्षी नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेको छ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ सरकार बनेसँगै भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशन सुरु भएको एक दुई दिनमै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा थिए। तर, प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सांसद अजय शाही र विमला खत्री वली आफ्नो दलबाट सांसद भएको दाबी गर्दै उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक लगातार तीन दिनसम्म अवरुद्ध गर्‍यो।

त्यसपछि भदौ ७ गते एमाले सांसदहरुको अवरोधका बीच मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत लिए। मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने गरि एमालेले रणनीति बनाएपछि अवरोधका बीच केसीले विश्वासको मत लिएका थिए। एमाले सांसदहरुले भने बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। विश्वासको मत लगत्तै एमाले झनै आक्रोशित भयो।

असंवैधानिक रुपमा सरकार अघि बढेको बताउँदै सरकारलाई नै अवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि भदौ १७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे। भदौ १७ गते बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेर्न पुगे।

संसद् पुन: स्थगित भयो। भदौ १७ पछि बिहिबार संसद् बैठक प्रारम्भ भएको हो। तर, बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु नाराबाजी गर्दै दुई जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना ननिकाल्दासम्म बैठक चल्न नदिने अडान राखेँ। करिब २० मिनेटसम्म बैठकमा नाराबाजी चल्यो। त्यसपछि सभामुखले एक घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेँ। मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीसहित नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीचमा संसद् सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति भएन।

निरन्तर एउटै अडान राख्दै आएको नेकपा एमालेले दुई सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएको छ। एमालेका संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका दुई जना सांसदलाई कारवाहीको सूचना ननिकालेसम्म सदन चल्न नदिने दाबी गरे।

‘सभामुखले त्यो कुर्सीमा बसेर भेदभाव गर्न मिल्छ, जबसम्म दुई जनालाई कारबाही गरेको सूचना निस्किँदैन, संसद् चल्न दिइँदैन,’ उनले भने। उनका अनुसार संसद् चलाउने सवालमा सभामुखले कानुनको पालना गर्नुपर्ने बताए। यता सत्तापक्षले भने विपक्षीले अनावश्यक बखेडा झिकेको बताएको छ।

दुई जना सांसदलाई नियमसंगत रुपमा सभामुखले कानुनको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही नगरेको बताउँदै जसपाले कारबाही गरेका तीन जनाको हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले तत्तकाल केही बोल्न नमिल्ने सत्तापक्षको भनाइ छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले नेकपा एमालेसँग संसद् सुचारु गर्नको लागि छलफल जारी राखेको र छलफलबाटै सामाधान गरेर संसद् सुचारु हुने बताए। ‘उहाँहरु जिम्मेवार पार्टी हो, संसद् अवरुद्ध गरेर के हुन्छ’ उनले भने, ‘सदन बन्द गरेर निकास निस्किँदैन।’ उनले एमाले सहमतिमै आउनुपर्ने बताए।

सदन अवरुद्ध हुँदा सरकारले गति लिएन

गठबन्धनको सरकारले पूववर्ती शंकर पोखरेलको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर, संसद्मा एमालेले निरन्तर अवरुद्ध गरेपछि सरकारले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर पनि सदनमा लैजान सकेको छैन।

त्यस्तै सरकारले विभिन्‍न विधेयकहरु तयार पारेको भए पनि त्यसलाई संसद्‌मा लैजान पाएको छैन। बिहिबार सभामुखले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको सूचनासमेत पढ्न पाएनन्। त्यस्तै जनता समाजवादीका तर्फबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित निर्मला मुडभरि भट्टराई निर्वाचित भएको जानकारी सभामुखले गराउने कार्यसूची थियो।

यस्तै एमाले सांसद रमा घर्तीले नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी रोजेको समेत जानकारी गराउने कार्यसूची सभामुखले भन्‍न पाएनन्। त्यसो त सदनमा विपक्षीसहितको बैठकमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन समेत गर्न पाएका छैनन्। कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला सदन अवरुद्ध हुँदा सरकारको कामको गति समेत सुस्त भएको नेताहरुले बताएका छन्।