राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थानीय तहसँग पीसीआर परीक्षणको शुल्क मागेपछि विवाद

भैरहवा– कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षणमा शोध भर्नाबापत भन्दै शुल्क मागेपछि दाङको राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विवादमा तानिएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरसको पिसिआर चेकजाँचको लागि उक्त प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त प्रतिष्ठानले यसै हप्ता दाङका स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाउँदै शोध भर्ना बापतको रकम तिर्न अनुरोध गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानका कामु रजिष्टार कैलाशप्रसाद देवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सरकारले बजेट नदिएको र पिसिआर मेसिन आफै खरिद गरेकोले शोधभर्नाको लागि अनुरोध गरेको पत्रमा कारण समेत उल्लेख छ ।

उक्त पत्र गएसँगै दाङका स्थानीय तहहरुले विरोध गर्दै शोधभर्ना भन्दै माग गरिएको रकम नदिने बताएका छन् । तर प्रतिष्ठानले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा असार ११ गते र असार १४ गते जनप्रतिनिधीसँग भएको छलफलमा शोध भर्ना तिर्ने भन्ने सहमति अनुसार रकम बुझाउन अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विरोध गरेसँगै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक मार्फत प्रतिष्ठानले गरेको कार्य गलत भएको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘कोभिड १९ को परीक्षण निःशुल्क छ । सबै प्रयोगशालाका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन प्रदेश र केन्द्र सरकारको तर्फवाट भइरहेको छ । कुनै पनि प्रयोगशालालले नीति र मापदण्ड विपरित व्यक्ति वा स्थानीय तहवाट शुल्कको माग गर्नु र शुल्क नवुझाएको भनेर परीक्षणका लागि नमुना फिर्ता गर्नु गलत हो । प्रयोगशालाको परीक्षण खर्च उपलव्ध नभएको भए प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग विवरण खोलेर माग गर्न सकिन्छ । यस विषयमा राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ध्यान नपुगेको भए अविलम्व ध्यान जानु जरुरी छ । अनुमती विना कोभिड १९को सशुल्क परीक्षण गर्न मिल्दैन ।’

लमहि नगरका उपप्रमुख देबका बेलबासेले संघीय सरकारले नै खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भनेकोले स्थानीय तहले रकम नदिने निधोमा पुगेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राम्रोसँग सल्लाह गरेर, बैठक बसेर गरेको भए समस्या नै हुने थिएन । पहिले सबै मिलेर पिसिआर मेसिन किनौ भन्ने सामान्य कुराकानी चलेको थियो । त्यतिबेला प्रतिष्ठानले ७ लाख ब्यहोर्ने अरु पालिकाहरुले ब्यहोर्ने कुरा थियो । त्यो कुरा बैठक बसेर टुंग्याउने कुरा थियो । तर कुनै छलफल नगरी एकैपटक मेसिन ल्यायौ भन्नुभयो । अनि अहिले आएर रकम माग गर्नुभयो ।’

उपप्रमुख बेलबासेले लमहि नगरपालिकाकामा संकलन भएको स्वाब पिसिआरको लागि नेपालगन्ज पठाइरहेको पनि बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामाजिक सन्जाल मार्फत नै प्रतिष्ठानको पत्रको विरोध गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कोरोना परीक्षणमा राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले नमुना फिर्ता गर्ने, परीक्षण नगर्ने कार्य मानवता बिरोधी छ ! सख्त कारबाही होस् !

यता नागरिक समाज दाङको मंगलबार सम्पन्न बैठकले कोरोना भाइरसको पिसिआर चेकजाँचको रकम मागिनु अमानविय कार्य भएको निश्कर्ष निकालेको सचिव लक्ष्मी आचार्यले बताइन् ।

बैठकले तत्काल सेवा सुचारु गर्न पनि माग गरेको छ । सचिव आचार्यका अनुसार बैठकको निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को परीक्षण तथा उपचार सरकारले निःशुल्क गरिरहेको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार पाँच सयका दरले रकम शोध भर्ना गर्न स्थानीय तहलाई पत्र काटेर परीक्षण बन्द गर्ने कार्य राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको घोर अमानवीय भएको ठहर गर्दै तत्काल निःशुल्क परीक्षण सुचारु गर्न माग गर्ने निर्णय गरियो ।’