बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमितिको सुझाव

दुई महिनाको समय पाएको पुँजीबजार र मुद्रा व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझाएको छ।

२०७६ साउनमा गठन भएको समितिलाई संघीय संसदको अर्थसमितिले दुई महिनाको समय दिएको थियो । मंगलबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा रहेको सो उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोेकेको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरिएको छ ।

करिब एक वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएका थिए । तर, ब्रोकर कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै संसदको अर्थ समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीपछि अर्थ समितिले लाइसेन्स वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो भने सो सम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

अध्ययनका लागि उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनबारे अब अर्थ समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रतिवेदन अनुसार समितिले निर्णय गरेमा अब वाणिज्य बैंकहरूका लागि समेत सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुल्नेछ ।

हाल नेपालभर ५० वटा ब्रोकरहरुले मात्र सेयर कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । यी कम्पनीहरु काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदा सेयर बजार विस्तार हुन नसकेको भन्दै बैंकहरुलाई पनि लाइसेन्स दिन सरोकारवालाले माग गर्दै आएका छन्।