इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको चासो, कर छुट गर्न आइस्पानको माग

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। आइतबार आयोजित डिजिटल संवाद कार्यक्रममा उनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष मार्फत विभिन्न परियोजना अन्तर्गत कामहरू भइरहेको र ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडाहरूमा इन्टरनेट विस्तार गरिएको बताए ।

फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको अध्यक्ष खनालले स्वीकारे ।

संवादमा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले अब इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता जस्तो भइसकेको हुँदा इन्टरनेट सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्ने औंल्याए । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारले तयारी गरे पनि इन्टरनेको पहुँच विस्तार नभएसम्म धेरै काम अघि नबढ्ने हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्ने शाहले बताए ।

आइसिटी विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल रूपान्तरणको लागि इन्टरनेट पहिलो शर्त भएको बताए । एआई, आइओटी, बिगडेटा जस्ता नयाँ प्रविधिहरू पनि आइरहेको हुँदा डिजिटल डिभाइड बढ्नेतर्फ सचेत हुँदै ‘मिनिङफुल’ ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको र टेलिकमले विभिन्न योजनाहरू बनाएर काम गरिरहेको बताए । विभिन्न ३५ सय टावरहरू मार्फत फोरजी विस्तार भइरहेको हुँदा यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मार्ने अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतको परियोजनामा पनि प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको हुँदा अब इन्टरनेटको प्रोडक्टिभिटी र उपयोगितामा पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सेवा प्रदायकलाई विभिन्न किसिमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले इन्टरनेटमा कर बढी भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्र्नेमा जोड दिए ।

भायानेट कम्युनिकेसनका निर्देशक सेवा पाठकले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि लाइसेन्स ब्याण्ड र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङमा जानुपर्ने बताइन् । उनले इकोसिस्टम विकास गर्न स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलताको विकास बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । एभरेष्ट लिंकका सिटिओ चेछन लामाले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार सहज नभएको र यसका लागि स्थानीय बासिन्दालाई बढी अपनत्व हुनेगरी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको कर महँगो भएको आइस्पानको गुनासो छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकलाई मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत कर छुट गरे पनि यो पर्याप्त नभएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले डिजिटल संवादमा बताए । नेपालमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाएर इन्टरनेट महँगो बनाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन नगरिएको उनले गुनासो गरे । यसैगरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ, ग्रामीण क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने र आरटिडिएफको सही परिचालन गरिनुपर्ने विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जोड दिएको उनले बताए ।