सेवानिवृत्त इन्जिनियरको गैरकानुनी कमाइ पौने दुई करोड

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागका तत्कालीन सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चन्द्रनारायण यादवले पौने दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको खुलेको छ।

सेवानिवृत्त यादवले जागिर अवधिमा एक करोड ८५ लाख ११ हजार ७२८ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

जागिर अवधिमा यादवले दुई करोड ८७ लाख ८६ हजार ४६८ रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा एक करोड दुई लाख ७४ हजार ७३९ रुपैयाँको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

२०३६ मंसिर २ गते सुनसरी–मोरङ सिँचाइ विकास समितिमा ओभरसियर पदबाट म्यादी नियुक्ति भई २०४७ असार १२ मा इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति लिएका यादव २०७४ फागुन १६ सेवानिवृत्त भएका थिए।

यस अवधिमा यादवले पारिश्रमिकबापत २७ लाख ४६ हजार ६३७ रुपैयाँ, दुर्गम तथा स्थानीय भत्ताबापत तीन लाख आठ हजार ४००, कृषि आय २६ लाख ८५ हजार ७०० रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए।

यस्तै कर्जा आय ३६ लाख ५६ हजार ९ सय, कर्जा मौज्दात आठ लाख ७७ हजार एक सय आर्जन गरेको खुलेको छ।

यादवले पत्नि राधा कुमारी यादव र छोरी आँचल यादवको नाममा दर्ता कायम रहने गरी ३२ लाख २४ हजार दुई सय ५० को जग्गा खरिद, घर निर्माणमा ९२ लाख ८३ हजार चार सय ६४, कर्जा चुक्ता ३१ लाख ४८ हजार दुई सय, कर्जा बैंक मौज्दातमा आठ लाख ७७ हजार एक सय पुँजीगत लाभकरमा ५० हजार खर्च गरेको खुलेको छ।

यस्तै छोरी आँचल र छोरा आभूषणलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययनमा ८० लाख ५९ हजार चार सय १६, सेयर खरिदमा १५ हजार सात सय बैंक खातामा एकै दिन जम्मा भएको स्रोत नखुलेको ३५ लाख ५० हजार तथा खातामा जम्मा पाँच लाख ७८ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

यादवको पतिपत्नी दुवैलाई विपक्षी बनाई सम्पति जफतको माग दाबी लिएर अख्तियारले सोमबार उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

इन्जिनियरसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा

यस्तै अख्तियारले ललितपुर, कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका इन्जिनियर शिरोमणि ढकालसहित पाँच जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका–५ बालेश्वरी माविको भवन निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरी रकम हिनामिना गरेको खुलेको भन्दै अख्तियारले १५ लाख ५७ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

निर्धारित शर्त र सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण गरी भुक्तानी लिने भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मान बहादुर श्रेष्ठ, सचिव रमेश मोक्तान र कोषाध्यक्ष सानु मैया श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।