त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामा माग्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकले बुझाए ३३ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं- प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने, विश्वविद्यालयभित्रकाे शैक्षिक, प्राज्ञिक एवम् प्रशासनिक सुधारसहितका माग राखेर ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन्।

प्राध्यापकहरूले शुक्रबार उपकुलपतिको कार्यालय कीर्तिपुरमा पुगेर बास्कोटालाई ३३ बुँदे ज्ञापनपत्र दिएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा त्रिविमा पछिल्लाे समयमा अपारदर्शी रूपमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै अब गरिने प्रशासनिक एवम् शैक्षिक पदको नियुक्त्तिका लागि निवृत्त प्राध्यापकहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न प्राध्यापकहरूले माग गरेका छन्।

राजनीतिक भागबन्डामा गरिएका सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न, त्रिवि पदाधिकारीमा बहालवाला प्राध्यापकलाई नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराएको १३८० दरबन्दीमा करारमा नियुक्त भई स्थायी हुन बाँकी शिक्षण सहायकलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट तत्काल उपप्राध्यापकमा स्थायी बनाउन पनि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले माग गरेका छन्।

लामो समयसम्म आंशिक रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनलाइन कक्षाका लागि प्राप्त रकम रकमको खर्च पारदर्शी गर्न, त्रिवि सेवा आयोगलाई निष्पक्ष बनाउन, अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत प्राध्यापक र केन्द्रीय विभाग तथा आंगिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमा आधारित अध्यापन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

'विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट मुक्त गर्न यस्ता अनावश्यक निर्देशनालय तत्काल भंग गर्न, राजनीतिक भागबन्डाका कारण नयाँ दरबन्दी थपीथपी बनाइएका अनावश्यक सहायक डिन र सहायक परीक्षा नियन्त्रक तत्काल हटाइयाेस्', ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी वर्तमान सरकारबाट भएका सबै निर्णय रद्द गराउन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिन कार्यालय मातहतका परीक्षा शाखा खारेज गरी परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित प्राध्यापक र विषय समितिलाई दिन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

यस्तै राज्यले संघसंस्थामार्फत गराउँदै आएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवम् दातृ राष्ट्र वा दातृ निकायबाट भइरहेका अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराउने व्यवस्था गर्न प्राध्यापकहरूले माग गरेका छन्।

कोभिड १९ महामारीको जोखिममा रेका सबै प्राध्यापक र कर्मचारीको कोरोना बिमाको व्यवस्था गर्न, ६०० हाराहारीमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसमा अनलाइन कक्षाका लागि पूर्वाधार तयार पार्न तथा सेवा निवृत्त प्राध्यापक र कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा त्रिविअन्तर्गतका बहालवाला एवम् सेवा निवृत्त प्राध्यापक र कर्मचारीका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य उपचारमा कम्तीमा ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

नियमित कक्षा सुरु भएपछि पनि अबको एक वर्षका लागि आमनेपालीको आय घट्ने अवस्थामा विद्यार्थीको शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै त्रिवि उपकुलपति बास्कोटाले आफूले सबै माग अध्ययन गरेर उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन्। संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले सात दिनको अल्टिमेटमसहित दिइएको ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएका माग पूरा नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।