प्रयोगशालाको सरकारी मापदण्ड कडा छैन : डा. झा

कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले तयार गरेको मापदण्ड आवश्यकताअनुसार नै भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले बताएकी छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक झाले प्रयोगशालाको मापदण्ड कडा भएको भन्दै केहीले आपत्ति जनाएको भन्दै निर्देशिका उपयुक्त नै भएको दाबी गरिन् ।

नयाँ मापदण्डमा ल्याब सञ्चालनको लागि चाहिने अत्यावश्यक आवश्यकता मात्रै उल्लेख गरिएको मापदण्ड पछ्याउन उनले आग्रह गरेकी छिन् । सरकारी प्रयोगशालाहरु पनि यही मापदण्ड अनुसार सञ्चालित भएकाले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि सोही मापदण्ड तयार पारिएको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।

केही समयअगाडि सरकारी ल्याब सञ्चालन गर्ने क्रममा बनाइएको निर्देशिकामा बायोसेफ्टी क्याबिनेट र पीसीआर क्याबिनेट एउटामात्रै भए हुने उल्लेख भएकोमा हाल बनेको निर्देशिकामा २ वटा हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै पहिलाको निर्देशिकामा माइनस ८० डिग्रीको फ्रिज विकल्पका रुपमा राखिएकामा अहिलेको निर्देशिका अनुसार अनिवार्य भएकाले त्यो भन्दा अन्य कुरामा फरक नभएको डा. झा बताउँछिन् ।

डा. झाका अनुसार सुरुमा सरकारी प्रयोगशाला स्थापना गर्दा सामानको अभाव पनि भएको र प्रयोगशाला स्थापना गर्नैपर्ने भएकाले त्यसबेला केही लचकता अपनाइएको थियो तर अब सामग्रीहरु पनि पाउन सकिने हुनाले नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो ।

परीक्षणको लागि आग्रह गरेका प्रयोगशालाले मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. झा बताउँछिन् । यो मापदण्डले प्रयोगशालामा काम गर्ने प्रयोगशालाकर्मीको लागि र प्रयोगशालाको गुणस्तरको हिसाबले मापदण्ड आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

असार ८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको लागि अनुमति दिएको थियो । हाल नेपालमा २५ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गरिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।