नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग

काठमाडौं- नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील भए पनि पूर्ण रूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको ठहर नागरिक समाजले गरेको छ।

नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील ३६ संस्थाले पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधनको माग गरेका छन्।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष हुन लाग्दासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरूप आवश्यक संशोधन हुन नसकेकाले धेरै नेपालीले अझै नागरिकताविहीन हुनुपरेको नागरिक अधिकारका विषयमा कार्यरत ती संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिकलाई राज्यविहीनताका अवस्थामा नराख्न प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पारित गर्न पनि ती संस्थाले माग गरेका छन्।

समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरिएको हो।

विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ ।

महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको आवेदन दिन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ। गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको सञ्जालले उल्लेख गरेको छ।

महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेमा त्यस्ता विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली महिलाले पतिलाई नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नहुनु समानताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्न माग गरिएको हो।