यसकारण विशेष थियो छैटौं महाधिवेशन, यसरी समाजवादी बन्यो कांग्रेस

काठमाडौं- २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसले वीरगञ्जमा आफ्नो छैटौं महाधिवेशन गर्‍यो। महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो। कांग्रेसले पहिलो पटक जिल्ला-जिल्लामै मतदान गरेर सभापति चयन गरेको थियो। त्यसरी भएको निर्वाचनबाट गणेशमान सिंहलाई हराएर सुवर्णसम्शेर सभापति बनेका थिए। वीरगञ्जमा महाधिवेशन उद्घाटन हुनुअघि नै मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको थियो। महाधिवेशनमा पार्टीका प्रस्ताव, नीति र कार्यक्रम माथि छलफल भएको थियो। 

छैटौं महाधिवेशनलाई राजनीतिक इतिहास र कांग्रेसवृत्तमा विशेष मानिन्छ। समाजवादी घोषणापत्र र ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेका कारण यो महाधिवेशन विशेष भनिएको हो। 

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि स्थिर सरकार बन्न सकेको थिएन। जसका कारण क्रान्तिको उद्देश्य र कार्यभार अलपत्र पर्ने स्थिति थियो। र, पार्टीभित्र द्वन्द्व बढ्दा मातृकाप्रसाद कोइरालाले छुट्टै पार्टी बनाएका थिए। त्यही बेला भएको छैटौं महाधिवेशनले समाजवादी घोषणापत्र पारित गरेको थियो। 

बीपी कोइराला कांग्रेसलाई समाजवादी पार्टी बनाउन चाहान्थे। उनको योजना अनुरुप नै समाजवादी घोषणापत्र पारित गरिएको थियो। त्यसपछि नै हो कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तमा 'समाजवाद' समावेश गरेको हो। 

कांग्रेसले समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्नुको पृष्ठभूमि के थियो त? कांग्रेस इतिहासका जानकार डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘कांग्रेसमा समाजवाद अपनाउने नेताहरूको बाहुल्यता थियो। त्यसमा बीपी स्वयं हुनुहुन्थ्यो, गणेशमान सिंह, महेन्द्र नारायण निधिलगायतका नेताहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। भारत पनि जयप्रकाश नारायण, जवारलाल नेहरु समाजवादी थिए। त्यसको प्रभाव कांग्रेस नेताहरुमा थियो। समाजवादी विचारधाराबाट अघि बढ्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखेर समाजवादी घोषणापत्र पारित गर्ने र सिद्धान्तमा समाजवाद समावेश गरिएको हो।’ 

छैटौं महाधिवेशनलाई राजनीतिक इतिहास र कांग्रेसवृत्तमा विशेष मानिन्छ। समाजवादी घोषणापत्र र ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेका कारण यो महाधिवेशन विशेष भनिएको हो। 

कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै समाजवादी सिद्धान्त अनुरुप नै चलिआएको थियो। तर, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने औपचारिक निर्णय भने १२औं महाधिवेशनबाट लिइएको थियो। 

‘कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै समाजवादी सिद्धान्तकै आधारमा चलिआएको थियो। तर, औपचारिक रूपमा पार्टीको सिद्धान्त समाजवाद हुने भन्ने निर्णय भने भएको थिएन,’ कांग्रेस इतिहासका जानकार पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, ‘छैटौं महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यो हिसाबले यो महाधिवेशन विशेष नै मानिन्छ। यद्यपि सबै महाधिवेशन आफैंमा ऐतिहासिक नै हुने गर्छन्।’ 

समाजवादी घोषणापत्रमा के थियो? 

समाजवादी घोषणापत्रमा पार्टीको सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीति, सामाजीक एवम् शिक्षा नीति, प्रगतिशील मजदुर नीति र विदेश नीति उल्लेख छ। 

घोषणपत्रमा समाजिक दृष्टिकोणबारे भनिएको छ, ‘यो दलको उद्देश्य सामाजवादको स्थापना हो। तर, समाजवाद यस्तो शब्द हो, जसको व्याख्या अनेक राजनीतिक दलले आ–आफ्नो उद्देश्य अनुसार अनेक किसिमले गर्ने गर्छन् र त्यसको प्राप्तीको उपाय पनि भिन्न–भिन्न हुने गर्छ।’

कांग्रेसले चाहेको समाजवाद कस्तो हो त? घोषणपत्रले यसलाई प्रस्ट्याउँदै भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने कार्यको विरोधी छ। समाजवाद ल्याउनका लागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवश्यक छैन भन्ने यसको विश्वास छ। यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाजको निर्माण हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। अतः नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ।’ 

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगहरुको संचालनमा मजदुरवर्गको हात हुनुपर्दछ। मजदुर र मालिकबीच मतभेद प्रकट हुँदा समझदारी गर्न मजदुर–कमिटी बनाइनुपर्दछ। यस कमिटीले सम्झौताको प्रयत्न गर्ने र निर्णय दिने कार्य गर्नुपर्दछ।’ 

प्रजातन्त्र नभई समाजवादको स्थापना हुन नसक्ने बताउँदै घोषणापत्र भन्छ, ‘हामी समाजवाद ल्याउन शान्तिपूर्ण र वैधानिक तरिकामा विश्वास गर्दछौं तर पनि लक्ष्य प्राप्तीका लागि कुन–कुन उपायहरुबाट गुज्रनु पर्छ भन्न मुस्किल छ। साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र नभई समाजवादको स्थापना नै हुन सक्दैन भन्ने विश्वास छ। हामीलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न कति समय लाग्ला भन्न पनि सम्भव छैन। गन्तव्य टाढा र कठिन छ। साथै अनेक किसिमका अवरोधहरु पनि छन्। हामीले त्यसको सामना गर्नुपर्छ भन्नेमा सन्देह छँदै छैन।’ 

समाजवादी घोषणापत्रले राजनीतिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपालमा इंग्ल्यान्डको जस्तो लचिलो राजतन्त्र रहने उल्लेख छ। ‘हाम्रो देशमा प्रजातान्त्रिक परम्पराको कमी छ, तर सबैको सामूहिक प्रयत्नले चाँडै नै यस अभावलाई पूरा गर्नेछ। जनतालाई सरकारसँग नजिक ल्याउनका लागि प्रशासनिक कार्यको क्रमिक विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो पद्धतिले आमजनतालाई पनि सरकारमा समावेश गराउन अवसर दिनेछ र यस प्रकार प्रजातन्त्रलाई क्रियात्मक तथा साँचो रुप दिन सक्नेछ।’ 

राजनीतिक व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्तीमा घोषणापत्रले वैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापना, संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना, बालिग मताधिकार, विकेन्द्रित शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्याय विभाग, नागरिक अधिकारको व्यवस्था कांग्रेसको समाजवादी दर्शनका अवयवका रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै लोकसेवा आयोगद्वारा योग्यताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, सरकारी व्ययको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र शासनमा एकरूपता ल्याउनका लागि रजौटा प्रथाको उन्मूलन राखिएको छ।  

यस्तै आर्थिक नीतिमा उद्देश्य प्राप्तीका रूपमा घोषणापत्रले मुख्यगरी चारवटा विषय उल्लेख गरेको छ। जसमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना, आर्थिक व्यवस्थाको राष्ट्रिय योजना तथा भिन्न–भिन्न दिशा एवम् उद्योगको स्थापना गर्नु पहिलो नीति रहेको उल्लेख छ। यस्तै जमीनमाथिको सामन्तवादी अधिकार उन्मूलन समाजवादी घोषणापत्रको अर्को उद्देश्य थियो। जंगलमा क्षतिपूर्ति नदिई राष्ट्रियकरण, विर्ता स्वामित्वको राष्ट्रियकरण, हदबन्दीभन्दा माथिको तथा बाँझो खेतीयोग्य जमीनको पुनर्वितरण, जमिन्दारी प्रथाको उन्मुलन, सरकार र जमीनका मालिकबीच भूमिकरका माध्यमबाट सिधा सम्बन्ध स्थापना, भूमिको अधिकतम हदबन्दी निर्धारण र जमिनको चक्लाबन्दी समाजवादी घोषणापत्रका विशेषता थिए। 

यस्तै भूमि उत्पादकत्व बढाउन सहकारी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषिका लागि सरकारी आर्थिक सहयोग दिने, अनुचित ऋण खारेज गर्ने, सिँचाइ र बजारको व्यवस्थ गर्ने, सडकको विकास र विस्तार गर्ने योजना घोषणपत्रले अघि सारेको छ। 

कांग्रेसले द्रूत औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट नेपाल विकसित देशका स्तरोन्नति गर्ने, सन्तुलित अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने, जनतालाई पूर्ण रोजगारी दिने र राष्ट्रिय सम्पत्ति बढाएर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने लक्ष्य राखेको छ। 

सुकुम्बासीहरु रोजीरोटीका लागि तड्पिरहेको भन्दै पर्ती जमिनको उचित व्यवस्थाको मागसहित खगेन्द्र सिंह रावलको प्रस्ताव र टेकबहादुर पन्थी, ललित चन्दको समर्थनमा पेस भएको प्रस्ताव महाविधेशनले पारित गरेको थियो। 

द्रुत औद्योगिकीकरणका लागि मुद्रामा सुधार, घरेलु पुँजी संग्रह गर्नका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार विदेशी व्यापार माथि सरकारी निरिक्षण र प्रगतिशील कर नीतिको अबलम्बन गर्नुपर्ने अवधारणा घोषणापत्रमा छ। 

यस्तै सर्वसुलभ र निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य लागू गर्ने उद्देश्य घोषणा पत्रले राखेको छ। ‘नेपाली कांग्रेस तत्कालै सर्वसुलभ र निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ। वाणिज्य र यान्त्रिक प्रशिक्षणको पनि पर्याप्त प्रबन्ध हुनुपर्दछ,’ घोषणपत्रको सामाजिक एवम् शिक्षा नीतिमा भनिएको छ। 

मजदुरका लागि प्रगतिशील मजदुर नीतिको अवधारणा घोषणपत्रमार्फत अघि सारिएको छ। ‘मजदुर वर्गको कल्याणका लागि प्रगतिशील मजदुर कानून बनाउनुपर्दछ। मजदुरहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, तलब र भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगहरुको संचालनमा मजदुरवर्गको हात हुनुपर्दछ। मजदुर र मालिकबीच मतभेद प्रकट हुँदा समझदारी गर्न मजदुर–कमिटी बनाइनुपर्दछ। यस कमिटीले सम्झौताको प्रयत्न गर्ने र निर्णय दिने कार्य गर्नुपर्दछ।’ 

विदेश नीति मार्फत विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले रोखेको थियो। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको विदेश नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको वैदेशि नीति भिन्न–भिन्न राष्ट्रसँग मित्रता कायम गर्नु एवम् विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गर्नु हो। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सामारिक गुटमा नगई संयुक्त राष्ट्र संघको आफ्नो सदस्यतालाई शान्तिको पक्षमा पूर्ण सदुपयोग गर्नेछ।’ 

पारित भए यस्ता प्रस्ताव

समाजवादी घोषणापत्रसँगै महाधिवेशनमा केही प्रस्ताव समेत पारित भएका थिए। त्यो समयमा ती प्रस्तावहरु सान्दर्भिक र ऐतिहासिक भएको टिप्पणी कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको छ। 

महाधिवेशनमा श्रीभद्र शर्माको प्रस्ताव र रुद्रप्रसाद गिरीले 'कांग्रेसले एशियाली समाजवादी सम्मलेनको सदस्यता प्राप्त गरोस्' भनी राखेको प्रस्ताव पारित भएको थियो। यस्तै महाधिवेशनमा तुल्सी गिरीको प्रस्ताव र नागेश्वरप्रसाद सिंहको समर्थनमा योजना समितिको माग गरिएको प्रस्ताव पारित भएको थियो। उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘९९ प्रतिशत दुःखी र दरिद्रीले भरिएको देशमा प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा अर्को उपाय छैन। त्यसका निमित्त योजना चाहिन्छ। हाल नेपालमा बनेको योजना र योजना समिति देशको स्थिति र त्यसको उपचारको विचार गरेर भएको छैन। जनप्रतिनिधिहरुको एउटा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रगतिको लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एउटा योजना समिति बनाउन आग्रह गर्दछौं।’

भूमि रकेर्ड आपरेसनको प्रस्ताव बद्रिनाथ त्रिपाठी र रउफ खाँको समर्थनमा पेस भएर पारित भएको थियो। ‘नेपालमा कसले कुन खेत कसरी जोतेको छ, यसको निश्चित रेकर्ड नहुँदा यस्तो मामला पर्न जाँदा कुनै एक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा झगडा अतिशय बन्ने हुन जान्छ,' उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, 'अतः नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन यो माग पेस गर्दछ कि यस्तो झगडाबाट समस्या उल्झिन ननदिका निमित्ति रिकर्ड आपरेसन कायम गरियोस्।’ 

रामदेश पाण्डेको प्रस्ताव र सूर्यबहादुर श्रेष्ठको समर्थनमा पेस भएको घुम्ती अदालतको प्रस्तावसमेत महाधिवेशनले पारित गरेको थियो। जुन प्रस्तावको उद्देश्य किसान र जमिनदारबीचको संघर्ष समाधान गर्नु। ‘वर्तमान किसान र जमिन्दारको संघर्ष जो चलिरहेको छ। त्यसको एक मात्रै कारण छ, जमिनदारद्वारा बेदखली। यता यस संघर्षले जुनरुप लियो, त्यसमा जमीन्दारहरुद्वारा जादी मुकदमा आदी अरु केही भएन। यसले समस्या अझ अल्झाई दिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशन माग गर्दछ कि यस्ता जाली मुद्दा मलतवी राखी मोबाइल कोर्ट कायम गरी यस्ता मुद्दा फैसला होस्। यसमा जनप्रतिनिधिलाई पनि स्थान दिइयोस्।

सुकुम्बासीहरु रोजीरोटीका लागि तड्पिरहेको भन्दै पर्ती जमिनको उचित व्यवस्थाको मागसहित खगेन्द्र सिंह रावलको प्रस्ताव र टेकबहादुर पन्थी, ललित चन्दको समर्थनमा पेस भएको प्रस्ताव महाविधेशनले पारित गरेको थियो। 

यस्तै जनधनको रक्षा, थाना र चौकी स्थापना, भन्सार कर, वनको राष्ट्रियकरण शिक्षामा सुधारलगायतका प्रस्तावसमेत महाधिवेशनले पारित गरेको थियो। महाधिवेशनले स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। जुन प्रस्ताव देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। 

काशीनाथ गौतम प्रस्तावक र भक्तबहादुर अमात्य समर्थक रहेको ११ बुँदे प्रस्ताव यस्तो थियोः 

(१) भोग विलासिताका वस्तुहरुको कमी एवम् बहिस्कार गर्ने।

(२) नवीन घरेलु उद्योग चालू गर्ने र पुराना घरेलु उद्योग (कृषि) सहितको विकास गर्ने। 

(३) यथा सम्भव स्वदेशी वस्तको उपयोग गर्ने।

(४) कार्यसमिति, महासमिति एवम् महाधिवेशनमा भाग लिँदा प्रत्येक प्रतिनिधिले स्वदेशी कपडा र जुत्ता अनिवार्य गर्ने। 

(५) आवश्यक विदेशी वस्तु पनि यथासम्भव सस्तो र उपयोग गर्ने। 

(६) निरक्षरता–निवारण आन्दोलन, स्कुल, रात्रि पाठशाला, वाद–विवाद समिति, शिक्षण शिविर चालू गर्ने। 

(७) राष्ट्रिय कला एवम् संस्कृतिको विकास गर्ने। 

(८) राष्ट्र भाषा र क्षेत्रिय भाषाको विकास र प्रसार गर्ने। 

(९) सुग्घर–सफाई आन्दोलन चालू गर्ने।

(१०) शारीरिक व्यायामलाई प्रोत्साहित गर्ने। 

(११) समाजको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउने कुप्रथा, र अन्ध विश्वासलाई हटाउन प्रयत्न गर्ने।  

आत्मनिर्भरताको प्रस्ताव अझै सान्दर्भिक छ? 

अहिले पनि नेपालमा आत्मनिर्भरताको बहस चलिरहेको छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र निर्यात घट्दो क्रममा छ भने र विदेशी वस्तुको निर्यात बढ्दो क्रममा छ। जसका कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ। जसले आत्मनिर्भरताको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। ०१२ सालमै कांग्रेसले पारित गरेको आत्मनिर्भरताको प्रस्ताव ऐतिहासिक र उचित रहेको कांग्रेस नेता घिमिरेको भनाइ छ।  

यस्तै जनधनको रक्षा, थाना र चौकी स्थापना, भन्सार कर, वनको राष्ट्रियकरण शिक्षामा सुधारलगायतका प्रस्तावसमेत महाधिवेशनले पारित गरेको थियो।

‘समय अनुसार त्यो ऐतिहासिक निर्णय थियो। भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो। तर, उसले नेपाललाई बेलायती चस्माबाटै हेर्ने गर्दथ्यो। त्यसैले नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ ती प्रस्ताव आएका थिए र पारित पनि भए,’ घिमिरे भन्छन्, ‘राणाहरुले काठ बेच्थे, आयातबाट उठेको कर नै मुख्य आम्दानी थियो। तर, भारतको थिचोमिचोबाट माथि उठ्न र आत्मनिर्भर रहन त्यस्ता निर्णय लिइएका थिए। त्यो बेलाको परिप्रेक्षमा त्यो एकदमै उत्तम निर्णय थियो।’ 

आत्मनिर्भर बन्ने कुरा आज पनि बहसमा रहेको घिमिरे बताउँछन्। तर, त्यो बेलाको सन्दर्भ, परिभाषा र अभ्यासमा धेरै परिवर्तन भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘आत्मनिर्भरताको बहस आज पनि चलिआएकै छ। आत्मनिर्भर बन्ने कुरा आफैंमा राम्रो हो। तर, आज खुलाबजार अर्थतन्त्र छ। आफूले उत्पादन गरेका सामग्री आफैंले उपभोग गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। अहिले त सस्तो सामान उपभोग गरेर आफ्ना उत्पादन महँगोमा बेच्ने भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त्यो परिप्रेक्ष्यमा गरिएका निर्णय अहिलेसम्म पनि कायमै रहनुपर्छ भन्ने होइन। बरु हामीले हाम्रा भेषभुषा, संस्कृति जोगाउने हो। हाम्रा उत्पादन बढाउने हो र त्यसलाई निर्यात गर्ने हो। अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ र हामी परिवर्तित रुपमै चल्नुपर्छ।’

(यो सामग्री डा. राजेश गौतमको 'नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग–२)' र 'नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दस्तावेज'को सहयोगमा तयार पारिएको हो।)