यातायात क्षेत्रलाई किस्ता र ब्याज सहुलियत दिन माग
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरुले मौद्रिक नीतिमा व्याजदर र किस्तामा छुट दिनुपर्ने बताएका हुन्।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंक किस्ता र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारले २ प्रतिशत छुट दिएको छ । बैंकले पनि नाफा कम गरेर थप २ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष दुलालले भने ।
नाडाले गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राखेको भन्दै त्यसलाई १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष दुलालले खान राखेको खाताको पैसा समेत बैंकले तान्ने गरेकोले यातायात व्यवासायी समस्यामा परेको बताउँदै यातायात क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता भएको र यसको लागि सरकारले चालू पूँजी समेत थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
समग्र यातायात क्षेत्रलाई परियोजनाको रुपमा रुपमा लिएर कर्जा सुरक्षण गर्न समेत माग गरे । त्यस्तै, सरकारले विद्युतीय सवारी साधानमा चर्काे भन्सार शुल्क लगाएको भन्दै त्यस्ता सवारीमा डाउन पेमेन्ट घटाउनुपर्ने प्रोजेक्ट धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले ब्याजदरमा सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
अहिले बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी नगरिरहेकाले बैंकसँग प्रशस्त पैसा भएको भन्दै यस क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनले बताए । साथै यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब बराबरको लगानी भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले बताए ।
त्यस्तै, उनले लकडाउन खुलेको २–३ महिनासम्म पनि बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या हुने भन्दै सरकारले समय थप गर्न माग गरेका छन् । त्यसका साथै पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था,ब्याजदर र किस्ता तिर्ने समय नथप्ने हो भने सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो सरकारलाई बुझाउनुनको विकल्प नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ छ । त्यसका साथै सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न सरकारसँग छलफल गरिरहेको समेत उनले बताए ।
त्यसैगरी, पूर्व यातायात सचिव तुलसी सिटौलाले कोरोनाका कारण थलिएको यातायात क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत स्टीमुलस प्याकेज आउनुपर्ने बताए । उनले सरकार र बैंक दुबैंकले ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने, साथै प्रोजेक्ट धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।