बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट सरकारलाई छैन : डा.पुष्पराज कँडेल

विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शुन्यताको स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमै जेठ १५ गते बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो। अहिले मुलुक बजेट शून्यताकोे अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार हो। प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप लगाउँदै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई छैन। सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको छ। बजेट अधिवेशन पार्टी फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत  स्पष्ट भएको छ। 

यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर जेठ १५ मा बजेट ल्याइएको हो। त्यतिबेला अध्यादेशका रुपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो। त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ।  संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिति आएको छ। अब अहिले सदन बन्द भयो त्यसले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। फेरि ४ गते भनेर सारिएको छ। तर त्यो मूलतः सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो। आफूलाई चाहिएको कतिपय डकुमेन्ट त बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ। गर्न चाहेको भए बजेट पास गर्न पनि सम्भव त थियो। बलजफ्ती नै गर्ने हो भने यो पनि गर्दा हुने भयो, तर यो किन नगरेको? सरकारको नियत गलत नियत छ। गलत कामको परिणाम त जहिल्यै गलत नै हुन्छ नि। अन्तिममा गएर त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ, अहिलेको अवस्था त्यही हो।

१५ औं आवधिक योजनामा आधारित भएर अघिल्लो बजेट ल्याइएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयकले त्यो कुरो पनि भन्दैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन। कहाँ टेकेर यो चिज भइरहेको छ भन्ने कुरै यसमा स्पष्ट छैन।

जसरी हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइँदा त्यसको गन्तव्य प्रस्ट भएको जस्तो देख्दिनँ। खालि एउटा सम्झौताका हिसाबले, अवसरका हिसाबले नीति ल्याउनुपरेको स्थिति देखिन्थ्यो। प्रतिस्थापन विधेयक हेर्दा पनि मैले त्यस्तै पाएको छु। यो ल्याउनुको आधार पनि छैन। १५ औं आवधिक योजनामा आधारित भएर अघिल्लो बजेट ल्याइएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयकले त्यो कुरो पनि भन्दैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन। कहाँ टेकेर यो चिज भइरहेको छ भन्ने कुरै यसमा स्पष्ट छैन। सरकार हरेक चिजमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। अरूलाई मैले जे जे भनेको छु, त्यही त्यही मान्ने भन्यो भने अरुले पनि आआफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउँछन् र अन्ततोगत्वा समस्या सरकार, देश र जनतालाई पर्छ। 

प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ। मूल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि। चित्त नबुझेको कुरो सल्टाइदिनुपर्यो। त्यो सल्टाइदियो भने केही समस्या छैन नि। सबै आफूले भनअनुसार होस् अनि मैले जेजे भनेको छु त्यही त्यही कुरा मानिदेओस् भन्ने हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ। सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट पारित नभएकाले मुलुक अहिले बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको हो। मुलुक बजेटविहीन हुँदा अस्पताल, जेलर लगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष कँडेलसँग कुराकानीमा आधारित)