दक्षिण एसियामा ३६ करोड बालबालिकाकाे जीवन संकटमा

काठमाडौं- युनिसेफले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आगामी ६ महिनाभित्र करिब ३६ करोड बालबालिका गरिबी र खाद्य असुरक्षाको संकटमा पर्न सक्ने अनुमान गरेकाे छ।

हाल यस क्षेत्रमा करिब २४ करोड बालबालिका गरिबीको रेखामुनि छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि १२ करोड बालबालिका गरिबीको मारमा परिसकेको युनिसेफले मंगलबार सार्वजनिक गरेकाे तथ्यांकमा उल्लेख छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या ६० करोड छ। यीमध्ये हरेक १० जनामा ६ जना विपन्न छन्। त्यसैले दक्षिण एसियामा गरिबी र खाद्य असुरक्षा बढ्ने सम्भावना बढेको युनिसेफको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्संघले कोरोना भाइरसबाट बालबालिका प्रभावित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहे पनि युनिसेफले दक्षिण एसियामा केन्द्रित रहेर यो पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको हो।

'महामारी आगमनसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका कदम बन्दाबन्दी बालबालिकाका लागि थुप्रै प्रकारले हानिकारक रह्याे', दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक जिन गोफले भने, 'तर, बालबालिकामा पर्ने आर्थिक संकटको दीर्घकालीन प्रभाव भने नितान्त फरक तहमा हुनेछ। तत्काल कुनै कदम चालिएन भने कोभिड-१९ ले एउटा सिंगो पुस्ताको आशा एवं भविष्यलाई तहसनहस पार्न सक्छ।'

खोप, पोषण तथा अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवरुद्व भएकाले आगामी ६ महिनामा ४ लाख ५९ हजार आमा र बच्चाहरूको जीवन खतरामा पर्न सक्छ।

खाद्य असुरक्षा बढ्दो

श्रीलंकामा युनिसेफले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ३० प्रतिशत परिवारले खाद्यान्न उपभोग घटाएका छन् भने बंगलादेशमा अत्यन्तै गरिब परिवारसँग भएको खानेकुरा दिनको ३ छाक खान पर्याप्त छैन।

पठनपाठनमा अनलाइन आंशिक प्रभावकारी

विद्यालय बन्द भएका ४३ करोड बालबालिकाले दुर शिक्षा र अनलाइन कक्षामा भर पर्नुपरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट त परको कुरा बिजुलीको समेत सुविधा नभएकाले त्यस्ता कक्षा आंशिक रुपमा मात्रै प्रभावकारी भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीअघि नै यस क्षेत्रका ३ करोड २० लाख बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित छन्।

७७ लाख बालबालिका कुपोषित

प्रतिवेदनले दादुरा, पोलियो तथा अन्य रोगहरुबाट बालबालिकाको जीवन बचाउने खोप लगाउने अभियानहरू पुनस् सुचारू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गम्भीर कुपोषणबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएका ७७ लाख बालबालिकाको सहयोगमा काम गर्नुपर्ने जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पर्याप्त हात धुने तथा भौतिक दुरी कायम गर्न मिल्ने सुविधा सुनिश्चित गरी विद्यालय सम्भव भएसम्म छिटो सञ्चालन गर्नुपर्दछ।' 
गरिब परिवारमा पर्ने प्रभावलाई निराकरण गर्न सरकारहरूले आपतकालीन बालबालिका सहायता तथा विद्यालय पोषण कार्यक्रम लगायतका सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि थप स्रोत परिचालन तुरुन्तै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।