सुदूरपश्चिम : शीर्षक बदलेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले शीर्षक बदलेर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण गरेको छ।

यसअघि पारिश्रमिक नै पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएकोमा पछिल्लो पटक शीर्षक बदलेर सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो।

प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधन सोमबार पारित गरेसँगै जनप्रतिनिधिहरुले शीर्षक बदलेर सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको हो।

पारिश्रमिकको सट्टा विभिन्न शीर्षकमा सुविधा पाउने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको विधेयक सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सुविधा दिने कार्य संविधानविपरीत रहेकाे ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त ठहरपछि प्रदेश सभाले पारिश्रमिक बराबर नै पुग्ने गरी अन्य शीर्षकमा सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको छ।

ऐनमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई गाडीको व्यवस्था हुँदा आवश्यक इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख थिएन। अब उनीहरुलाई पनि इन्धनको सुविधा दिने गरी विधेयकमा संशोधन गरी प्रतिवेदन दिइएको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए।

संशोधित ऐनमा बैठक भत्ता महिनामा बढीमा चार पटकसम्म र इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै सरकारी गाडी पाउनेले इन्धन र सार्वजनिक यातायात चढ्नेले बैठकमा आउँदाजाँदाको अवधिको यातायात खर्च पाउनेछन्।
विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पनि प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो संशोधन ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा पाउनेछन्।

जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकियो, वडा सदस्यले ५ हजार पाउने