नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रदेश २ मा प्रदर्शन, नेकपाकै नेता समेत विरोधमा

जनकपुर- विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन लगातार ७ वर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने प्रावधानसहितको नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्तावविरुद्ध प्रदेश २ का विभिन्‍न जिल्लाहरुमा भएको छ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकविरुद्ध नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दल र जनता समाजवादी पार्टी निकट युवा संगठनले प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले विधेयकको प्रतिलिपिसमेत जलाएका छन् ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट आइतबार पारित भएलगत्तै मधेशमा प्रदर्शन भएको हो ।

अन्तरिम संविधानमा दिएको अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरि सरकारले नागरिकता संसोधन विधेयक ल्याएकाले त्यसको विरोध गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच सीमाक्षेत्रमा रहेको वैवाहिक,धार्मिक,सांस्कृतिक सम्बन्धलाई संसोधनले भत्काउने उनीहरुको आरोप छ।

नेकपाकै नेताको विरोध

उक्त विधेयकको सत्ताधारी नेकपाकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य मातृका यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकले  नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलामाथि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण हुनुका साथै मानसिक रुपमा समेत प्रताडित गराउने उल्लेख गरेका छन् ।

विधेयकको ७ वर्षे प्रावधानले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गर्दै यादवले सात वर्षे प्रावधानले उत्पीडनमा पारिएका जनताको हक अधिकार कटौती गरेको बताएका छन्।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद प्रभु साहले यसअघि नै आफ्नो पार्टी सचिवालयको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपा प्रदेश–२ का अध्यक्ष समेत रहेका साहले पार्टी सचिवालयको निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत भएकाले पुनर्विचार गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

साहले ढिलागरी नागरिकता दिंदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो हुने तर्कमा असहमति जनाएका छन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि सात वर्षपछि अंगिकृत वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ।नेकपाको उक्त निर्णयले नेपाल-भारत सम्बन्धमा आघात पुर्‍याउने भन्दै  राजपाले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

समितिको बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले  समितिको निर्णय पुस्तिकामै फरक मत दर्ता गराएका छन्।

नेकपाले शनिबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिन उपर्युक्त हुने निर्णय गरेको थियो।