काठमाडौं- निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले गत शैक्षिक वर्षको बक्यौता, नयाँ भर्ना शुल्क र चालु शैक्षिक सत्रको अहिलेसम्मकाे शुल्क बुझाउन अभिभावकसँग आग्रह गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, 'छोराछोरीको अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ को बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयलमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दर्छौं।'
विज्ञप्तिमा एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख छैन। सरकारले लकडाउन सुरु गर्नुअघि निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न आग्रह गरेको थियो। तर अधिकांश निजी विद्यालयले लकडाउन हुनुअघि नै गत शैक्षिक सत्रको शुल्क उठाइसकेका थिए।
लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द रहँदा आम्दानी शून्य भएको, विद्यालयमा आश्रित २ लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीसहित उनीहरुका परिवारजनको जीवनयापन कठिन भएको, भाडामा सञ्चालित विद्यालयले भाडा तिर्न नसकेको जस्ता समस्या देखाई निजी विद्यालयले अभिभावकलाई तत्काल शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'बैंकको ऋणको साँवा–ब्याज/किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लागेको अवगत गराउन चाहन्छाैं।'
सरकारले उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायातका लागि बजेटमार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुका माग र आवश्यकता सम्बोधन नगरिएको गुनासो उनीहरुको छ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक गुणस्तरसँग कुनै सम्झौता नहुने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम वर्षमा १९२ दिन पढाइ लक्ष्य प्राप्त गर्न पठनपाठनलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
'निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावक वर्गको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ', नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।