काठमाडौं- गलत दरबन्दी चार्ट तयार गरी तलब निकास मागेर आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका हुलाक अधिकृत अमरबहादुर मल्लसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
मल्लले हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहसँग मिलेर दरबन्दी चार्टभन्दा बढी कर्मचारी देखाएर लतब निकासा माग्दै एक करोड ८२ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार मल्लले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरुमा एक वर्ष १४७ जना र अर्को वर्ष २६० जना बढी दरबन्दी देखाएर आर्थिक हिनामिना गरेको खुलेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा अतिरिक्त हुलाक दज्र्यानी अभिलेखमा एक ५२ जना कर्मचारी दरवन्दी रहेकोमा १४७ थप दरबन्दी देखाई २९९ जनाको तलब माग गरेको खुलेको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा दुई सय ६० जना बढी कर्मचारी देखाई चार सय १२ जनाको नाममा तलब निकासा मागेको खुलेको छ।
विभागबाट झुटो दरबन्दी चार्ट तयार पार्न सहयोग गर्ने शाखा अधिकृत सिंहलाँई पनि अख्तियारले मल्लको जस्तै एक करोड ८२ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिएको छ।
झुटो दरबन्दी चार्ट भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि गलत व्यक्तिलाई तलब भुक्तानी दिन सहयोग गर्ने तत्कालीन निमित्त प्रमुख नायब सुब्बा सन्तोष गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर गणेशबहादुर केसीविरुद्ध पनि अख्तियारले एक करोड ८२ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
यस्तै अख्तियारले लेखापाल शालीग्राम पौडेलविरुद्ध एक करोड ७५ लाख ५८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिएको छ।
पौडेलले विभागबाट लेखिएको पत्र समेतलाई वेवास्ता गरी २०६९ सालको साउन महिनादेखि २०७१ सालको बैशाख महिनासम्म
एक ४७ जना स्वीकृत दरवन्दीभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई तलब भत्ता भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै नायव सुब्बा रणबहादुर बोहराले पनि निमित्त प्रमुख हुँदा नक्कली कर्मचारी खडा गरी २०७० फागुनदेखि २०७१ बैशाखसम्मको तलव भुक्तानी गरेको भन्दै अख्तियारले ३० लाख तीन हजार २१० रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिएको छ।
सोही प्रकरणमा कोष नियन्त्रक शुभाखर न्यौपाने र लेखापाल दीपबहादुर थापाले झुटो दरबन्दी चार्टअनुसार तलब निकासा गरेको खुलेको भन्दै अख्तियारले प्रति व्यक्ति एक करोड ८२ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिएको छ।
मल्लले दैलेखसँगै प्रमुख भएर जिल्ला हुलाक कार्यालय अछाममा बस्दा पनि विभागका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कमिसन लिँदै थप कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए।