विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव, कांग्रेसले दर्ता गरायो फरक मत

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमामा फरक मत राखेको छ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्तावले संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको हो।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयमा आज कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेश कुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समिति सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरुले अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौति हुने भन्दै नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित संशोधन संघीय कानून विपरित हुने हुँदा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘हामीले २०६३को ऐनमा विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले लिन चाहेमा नागरिकता दिने सहमति गरेका थियौं अहिले सरकारले त्यसलाई किन उल्ट्यायो?, सात वर्षको बन्देज लगाउन खोज्नु संविधानको परिकल्पनाबाहिर र मर्मविपरीतको कुरा हो।’

उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतमा थप बन्देज लगाउने हो भने संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए।

यसअघि शनिबार बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो।

आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपालमा सात वर्ष लगातार बसेपछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भने त्यस्ता महिलाका लागि आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

आइतबार समितिको सचिवालयले नागरिकता सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्नका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा थप गरेको प्रस्तावमा त्यस्ता महिलाले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरुका ७ वटा बुँदा थप गरिएको छ।

संशोधनमा ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (ख) मा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै यस्तो अनुमतिपत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। उपदफा १ को ग मा यी अधिकारलाई ७ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।

जसअनुसार निम्न अधिकार प्राप्त हुनेछन्ः

चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग चलन र बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्न

पेशा व्यवसाय संचालन गर्न

उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचाल गर्न

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद, बसाइसराजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न

सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न

कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न

राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न।