कांग्रेस पदाधिकारी निर्णय : नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान नमान्ने

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधान नमान्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्तुत गरेमा फरक मत राखेर असहमति जनाउने निर्णय लिएको हो ।

बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने,  'सत्तारूढ नेकपाले निर्णय गरेजस्तो सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने विषय कांग्रेसलाई मान्य छैन।'

समितिको बैठक आजै अपराह्न बस्ने भएको छ । विधेयक एक वर्षदेखि समितिमा रोकिएको थियो ।

कांग्रेस नेताहरुले दिइसकेको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्दा सामाजमा द्वन्द्व बढ्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी भएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ आएको भन्दै कांग्रेसले द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न सत्तारुढ दललाई आग्रह समेत गरेको छ ।

नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारकै विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो ।

अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादीले पनि उक्त विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ ।