आजदेखि घर–घरमा पुग्‍ने जनगणनाका सुपरीवेक्षकले सोध्‍नेछन् यस्ता प्रश्‍न

काठमाडौं– सरकारले १२ औं जनगणनाका लागि घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण सुरु गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आज (बुधबार) देखि घरपरिवारको सूचीकरण सुरु गरेको हो। 

विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले आजदेखि घरघरमा सुपरीवेक्षक पुग्ने र घरपरिवार सूचीकरण गर्ने जानकारी दिए। ‘सुपरीवेक्षकहरुले हिजो सामान बुझिसकेका छन्। आजदेखि घरघरमा पुगेर सूचीकरण गर्न सुरु हुँदैछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सुपरीवेक्षकले प्रत्येक घरमा पुगेर विवरण संकलन गर्नेछन्। प्रत्येक घरमा पुगेर सो घरअन्तर्गत परिवार छन् कि छैनन्, छन् भने कतिवटा परिवार छन् लगायत कुराको विवरण संकलन गर्नेछन्। आगामी  कात्तिक २५ देखि हुने मुख्य जनगणनाका लागि आजैदेखि घरमुली छनोट पनि गर्ने कार्यक्रम छ। ‘प्रत्येक घर अन्तर्गत कति वटा परिवार छन्, परिवारको मुली को हो, कतिजना महिला छन्, कति पुरुष छन्, कतिजना तेस्रो लिंगी छन्, त्यसको विवरण लिनेछन्,’ उनले भने।

त्यस्तै कृषिमा आश्रित परिवार हो कि होइन, आफ्नो तथा अर्काको समेत लिएर कति क्षेत्रफल जमिनमा कृषि कर्म गर्छन् भन्ने विवरण समेत घरपपिरवार सूचीकरणमा समेटिने छ। पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन लगायतको जानकारी समेत यसमा समेटिने छ।

प्रत्येक परिवारको बैंकिङ जानकारी पनि जनगणनामा समेटिने छ। यसमा बैंक खाता भए–नभएको, ऋण लिए–नलिएको आदि समेटिनेछ।

घरमा आउने सुपरीवेक्षकलाई आवश्यक सहयोग गर्न विभागले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक लगायत क्षेत्र पनि नेपालको नक्सामा समेटेकाले विभागलाई सो क्षेत्रको पनि जनगणना गर्ने दायित्व छ। त्यहाँको जनगणनाका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरिएको र सकेसम्म जनगणना गर्ने तयारी रहेको विभागको भनाइ छ। 

‘लिम्पियाधुरातिर आफैं विभागले मात्रै गर्न सक्ने भएन। पुलिस, प्रशासन हरेक चिजको सहयोग चाहिन्छ,’ सूचना अधिकारी चौलागाईंले भने, ‘उहाँहरुले स्थानीय क्षेत्रमा कता कता जान भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी जाने हो।’

विभागले सहयोगका लागि गरेको आग्रहअनुसार प्रहरीले पनि  आवश्यक समन्वयका लागि आफ्ना सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी गराएको चौलागाईंको भनाइ छ। 

घरपरिवार सूचीकरण कार्यक्रम असोज १८सम्म चल्नेछ। त्यसपछि कात्तिक २५ देखि मूल जनगणना हुने छ। विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरणका लागि ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षक खटाएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा सकेसम्म स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्नेगरी खटाइएको विभागले यसअघि नै जानकारी गराइसकेको छ।