'लकडाउन खुलेको छैन, अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर ननिस्कनू'

सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक अरु बेला बाहिर ननिस्कन सबै नागरिकलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले बाहिर निस्किनैपरे अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र अनावश्यक भीडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा थप समन्वय गर्दै लैजाने निर्णय गरेको केन्द्रका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए।। बैठकले देशैभरका क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने तथा त्यसको अनुगमन र सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकानुसार गरेर त्यहाँ बसेको दुई हप्ताभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित देशको सरकारले खर्च नव्यहोर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले पनि नव्यहोर्ने तथा आफ्नै खर्चमा फर्किन नसकी विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । साथै विदेशबाट स्वदेश ल्याइएका नेपालीको शव व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ स्वास्थ्य सामग्रीको समग्र आपूर्ति योजनालाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। कोरोनाको संक्रमणका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएकालगायत नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी बैठकले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट काम गरेर स्वदेश फर्कनुपर्ने र नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुपर्ने कर्मचारी तथा उनका परिवारका सदस्यलाई जान छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेर बिदामा नेपाल आएका र नयाँ रोजागारीका लागि विदेश जाने श्रमिकको हकमा श्रम मन्त्रालय र विद्यार्थीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले सङ्क्रमण बढ्दै गएको र नयाँ आइसोलेशन र क्वारेन्टन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट रु. ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई निकासा दिने निर्णय गरेको छ