ऋणीलाई जानकारी नदिई ऋण खरिद–बिक्री गर्न पाउनुपर्ने बैंकर्स संघको माग

नेपाल बैंकर्स संघले ग्राहकको अधिकारलाई खुम्चने खालको माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गरेको छ। संघले ऋणको खरिद–बिक्री गर्दा ग्राहकलाई सोध्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेको हो।

संघले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा राख्नुपर्ने विषयहरुको लामो माग राष्ट्र बैंकमा पेश गर्दै ग्राहकलाई जानकारी नदिई ऋणको खरिद–बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ।

हाल ऋण खरिद–बिक्री गर्दा ऋणीलाई अनिवार्य रुपमा सोध्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसका कारण ऋणीले नचाहेमा सो ऋणको खरिद–बिक्री हुँदैन।

ग्राहकले आफ्नो ऋण कुन बैंकले खरिद गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउनुपर्नेमा संघले भने सो जानकारी नदिई बैंकहरुले ग्राहकको ऋण खरिद–बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडि रेसियो) टाइट हुँदा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको ऋण तरलता सहज भएको अर्को बैक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने गरेका थिए।

त्यस्तै संघले हाल भएको सात दिनको अन्तर बैंक सापटी एक वर्षको लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। ९० दिनभन्दा माथिको सापटी रकमलाई सीसीडी रेसियो)सँग मिलान गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।

संघले ९० दिनभन्दा माथिको अन्तर बैंक सापटी रकमलाई सीसीडी रेसियो कायम रहुन्जेल स्रोतमा जोड्ने र घटाउने व्यवस्था गरिएमा बजारमा उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम उपयोग हुने र तरलता र कर्जाको ब्याज दर व्यवस्थापन पनि हुने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै संघले सरकारी राजस्वलाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने, सातामा दुई पटक कम्तीमा निक्षेपको एक प्रतिशत रिपो उपलव्ध गराउनुपर्ने, व्याजदर करिडोर लागू हुनुपर्ने माग राखेको छ । हाल रिपो सातामा एक पटक र निक्षेपको ०.२५ प्रतिशत मा बैंकहरुलाई उपलव्ध हुने गरेको छ ।

त्यस्तै संघले पठाएको पत्रमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा जाने बजेटको सतप्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । हाल स्थानीय तहमा गएको रकमको ५० प्रतिशतलाई मात्र निक्षेपको रुपमा राख्न पाइन्छ ।