कित्ताकाट रोक्दा भ्रष्टाचार बढेकाे भन्दै निर्णय सच्याउन अख्तियारकाे सुझाव

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको कित्ताकाट रोक्काको निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको छ।

कित्ताकाट रोक्काको निर्णयले जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले यस सम्बन्धी भएका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो।

कित्ताकाटको निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै थुप्रै उजुरीहरु आइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरुले विभिन्न १० वटा जटिलता उत्पन्न भएको अख्तियारले औँल्याएको छ।

शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अख्तियारले कित्ताकाट रोक्काको निर्णयले जमिनको खण्डिकरण नरोकिएको र नापी, मालपोत कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार झनै बढाएको जनाएको छ।

‘एकातिर उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नरोकिएको र अर्कोतिर अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्न सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीलाई बुझाउनु परेको देखियो’ अख्तियारले भनेको छ।

जग्गा खण्डिकरण गर्नकै लागि उही अंसियारहरूले पटक पटक अंशबन्डा गर्ने गरेको त एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा नक्कली अंशबन्डा र भरपाई गर्ने गरेकोले पारिवारिक विखण्डन आएको अख्तियारले औँल्याएको छ।

पुख्र्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नसमेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर कर्मचारीले हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

अदालतमा बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

सरकारको निर्णयका कारण कानुनी रुपमा घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निस्क्रिय रहँदा वित्तिय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अख्तियारले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ फागुन २ को आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै अख्तियारले सरकारलाई सुझाव लेख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।