जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन कर्णालीमा कानुन संशोधनको तयारी

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। असार १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवत्ता एमव् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन।

यद्यपी उक्त विधेयक आजसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता नभएको सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । त्यसैले उनीहरुलाई घुमाउरो बाटोबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउन कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको हो।