लकडाउनमा पनि कर असुल्न पाउनुपर्ने सरकारको दाबी सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

‘लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गएको सरकारको दाबी सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।

लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले गत बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा शुक्रबार ‘भ्याकेट’को निवेदन दिएका थिए।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा भएको पुनरावलोकनको सुनुवाईले सरकारको दाबी खारेज गरिदिएको हो।

यसअघि न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ‘सर्वोच्चले लकडाउनलाई शून्य समय मानेर खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो।