इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मुद्दा जितेपछि अन्य दुई बैंक पनि आशावादी

काठमाडौं- नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटालीको ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) सँगको काउन्टर ग्यारेन्टी (धितो जमानी) मुद्दा जितेको छ।

सो बैंकले इटालीमा भएको दुई अर्बभन्दा बढी रकमको मुद्दा जितेसँगै हिमालन बैंक र बैंक अफ काठमाडौं पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ सँगको मुद्दा जित्ने आशावादी देखिएका छन्। दुवै मद्दाको प्रकृति एउटै भएकाले जित्ने सम्भावना बढेको हो।

इन्भेस्टमेन्ट बैंकका पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित इन्भेस्टमेन्ट बैंकको इटालियन कम्पनीसँगको मुद्दा तथा बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकको चाइना रेल्वे १५ सँगको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हिमालन बैंक र बंैक अफ काठमाडौंको पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको जस्तै मुद्दा हो। त्यसैले उनीहरुको पनि काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता हुन्छ।’ दुवै बैंकका तर्फबाट चीनको तल्लो तहको अदालत झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टमा गान्धीले नै वकालत गरिरहेका छन्।

के थियो मुद्दा?

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग तथा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंको चाइना रेलवे १५ सँगको मुद्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका छन्।

सीएमसीले ठेक्का लिएको तनहुँ हाइड्रो पावर परियोजनाबाट हात झिक्यो। जसको काउन्टर ग्यारेन्टीका रुपमा इन्मेस्टमेन्ट बैंक थियो। सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले ऊसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो भने तनहुँ हाइड्रोपावरले पनि समयमै काम सुरु नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको थियो।

हाइड्रोपावरसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा सीएमसीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टी राखेको थियो। समयमै काम नगरेको भन्दै हाइड्रोपावरले जमानतस्वरुप बैंकमा रहेको दुई अर्ब जफत गर्यो। तर सो रकम इटालीको स्थानीय बैंक इन्टेसा सानपओलोले दिन मानेन।

कम्पनीले सो हाइड्रोपावरसँगको सम्झौता आफ्नो कमजोरीका कारण रद्द नभएको भन्दै मुद्दा दायर गर्यो। पहिलो पटक मुद्दा हारे पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पुनरावेदन गरेर मुद्दा जितेको छ।

हिमालन र बैंक अफ काठमाडाैं चैत ०६५ मा मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे १५ का लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए।

चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी ल्याएको थियो। हिमालन बैंक र बैंक अफ काठमाडौं काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए। तर सरकारले २०६९ असोज ९ गते सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै चाइना रेल्वेसँग ठेक्का तोड्यो।

जमानत फिर्ता दिन बैंकहरु सहमत नभएपछि सरकारले मुद्दा हाल्यो। मुद्दा सरकारले जित्यो। जमानतस्वरुप रहेको बैंक अफ काठमाडौको ८४ करोड र हिमालयन बैंकमा रहेको ६६ करोड रुपैयाँ जफत गर्यो।

सो रकम सरकारले जफत गरेपछि दुवै बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकसँग काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम माग दाबी गरे। तर सो बैंकले दिन मानेन। कारण रेल्वे कम्पनीले आफ्नो कारणले ठेक्का तोडेको स्वीकारेको थिएन। त्यसपछि कम्पनीले नेपालका दुवै बैंकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।

के हुँदै छ दुई बैंकको मुद्दा?

हिमालयन बैंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाका अनुसार हाल सो मुद्दा झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टमै फर्किएको छ।

‘कोरोना महामारी नफैलिएको भए अहिलेसम्ममा सो मुद्दा फैसला भइसक्ने थियो। सबै अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा नेपालका दुवैवटा बैंकका प्रतिनिधि चीन जान सकेका छैनन्। त्यसैले सो मुद्दा विचाराधीन छ’, राणाले भने।

सरकारले ग्यारेन्टी जफत गरेपछि चाइना रेल्वे कम्पनीले चीनको तल्लो तहको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त अदालतले चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा फैसला गर्यो।

नेपालका दुई बैंकले हेनान प्रान्तको प्रान्तीय पिपल्स कोर्टमा पुनरावेदन गरे। प्रान्तीय अदालतले भने नेपाली बैंकका पक्षमा फैसला गर्यो। सीएमसीले मेलम्चीसँग गरेको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हेर्नुपर्ने भन्दै तल्लो तहको अदालतमा पुनः यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा बहस गर्नुपर्ने आदेश दियो। कोभिड १९ का कारण तल्लो तहमा बहस हुन पाएको छैन।

इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सोही प्रकृतिको मुद्दा जितेकाले आफूहरुले पनि मुद्दा जित्ने आशा पलाएको राणाले बताए। उनले भने, ‘एकै प्रकृतिको मुद्दामा इटालीको अदालतले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई न्याय दिएको छ। हाम्रा लागि यो पनि प्रमाण हुनेछ।’