बुधबार, चैत ११, २०८२

शिक्षामन्त्री भन्छन्, असार १ देखि सिकाइमा निरन्तरता, एसईईबारे चाँडै निर्णय हुन्छ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्।
 |  मंगलबार, जेठ २७, २०७७

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, जेठ २७, २०७७

काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्।

National life

उनले कोरोना महामारीका बेला शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने पनि बताए। प्रतिनिधिसभामा मंगलबार ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गतको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको बताए।

मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।

उनले सिकाइअनुकूल गराउन कम सुविधा र फरक क्षमता भएका वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले भने, “सुलभ हुने कुनै पनि विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न म सबै सांसद्हरुलाई आग्रह गर्दछु। स्थगित एसइई परीक्षालगायत परीक्षाबारे आएका विकल्पमाथि परिस्थितिअनुसार गृहकार्य गरी यसै महिनाभित्र निर्णय गरिनेछ।”

Laxmi sunrise bank
kumari

शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्तिका लागि तत्कालका लागि शिक्षक शिक्षण अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक खटाइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘माटो चिनौं’ भन्ने उद्घोषणसहित स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने विधि तय गरिसकिएले यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने दाबी गरे।

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ र ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रम’ लाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उनले बताए।

‘निजीलाई जिम्मेवारी दिइन्न’

निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी किन दिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले निजीलाई त्यस प्रकारले जिम्मेवारी नदिइने आशय अर्थमन्त्रीबाट पनि आइसकेको बताए।

उनले भने, “संविधान र शिक्षा नीतिविपरीत सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने छैन। निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष स्थापना गरी विधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिनेछ।'

प्रकाशित: Jun 09, 2020| 15:40 मंगलबार, जेठ २७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्