अब जलविद्युत कम्पनी पनि मर्ज (निर्देशिकाको मस्यौदासहित)

काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनी मर्जसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्देशिका पारित भएमा जलविद्युत कम्पनी आपसमा मर्ज हुन बाटो खुल्नेछ।

विद्युत नियमन आयोगले रुग्ण तथा वित्तीय अवस्था नाजुक जलविद्युत कम्पनीलाई ध्यानमा राखेर निर्देशिका ल्याउन लागेको हो। मस्यौदाअनुसार रुग्ण तथा वित्तीय रुपमा नाजुक कम्पनी कुनै राम्रो कम्पनीसँग मर्ज वा एक्वायर हुन सक्नेछन्।

आयोगले मस्यौदामाथि सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।  मस्यौदाअनुसार अनुमति प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाकोे ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्न सकिनेछ।

गाभिने र गाभ्ने चाहना भएका वा एक्वायरमा जान चाहने र लिन चाहने कम्पनीले पब्लिक कम्पनी भए साधारणसभा र प्राइभेट कम्पनी भए सञ्चालक समितिबाट मर्ज वा एक्वायरमा जाने निर्णय गर्नुपर्नेछ। प्रक्रिया पूरा भइसकेपछिको ९० दिनपछि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले मर्ज स्वीकृत दिन सक्नेछ।

मर्जका लागि आयोगमा निवेदन दिँदा १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने आयोजनाका हकमा एक लाख रुपैयाँ र १० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ।

आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले निर्देशिका पारित भएमा रुग्ण जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जमा जाने वा बिक्री गर्ने दुई विकल्प खुला हुने बताए।

उनले भने, ‘वित्तीय रुपमा कमजोर, उपभोक्ता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न असफल तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आयोजना गाभिन तथा मर्ज हुन सक्नेछन्। सोहीअनुरुप आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ।’

मस्यौदाका प्रावधान राम्रा भए पनि कार्यान्वयन हुन भने कठिन रहेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन्।

ऊर्जा उत्पादक संघका (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ मस्यौदामा मर्जर वा एक्वायरका नीतिहरु राम्रो भए पनि सहुलियतका कार्यक्रमबारे केही नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरे।

उनले भने, ‘अहिले धेरै आयोजना वित्तीय अवस्थाले रुग्ण भएका छन्, जसका कारण पीपीए रेट कम हुनु हो। सरकारले चिलिमे जलविद्युत आयोजनालाई दिएको पीपीए रेट यी निजी कम्पनीलाई दिए सबै आयोजनाको वित्तीय अवस्था ठिक हुनेछ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भएर राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई केही सहुलित तथा छुट दिएजस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरु मर्ज भयो भने उनीहरुलाई पनि कुनै छुट हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

यस्ताे छ निर्देशिकाकाे मस्याैदा ः