बजेटमा उच्चशिक्षालाई उपेक्षा गरियो : प्रपासंघ

काठमाडौं- प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च शिक्षालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

बजेटमा उच्चशिक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम नछुट्याउनुले नेकपा नेतृत्वकाे सरकार उच्चशिक्षाप्रति अनुदार रहेको प्रस्ट भएको ठहर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालले गरेको हो।

संघको हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'शिक्षा नै समृद्धिको मेरुदण्ड हो भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई लत्याएर सरकारले आगामी आव २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं।'

यस्तै संघले २०७७ जेठ १८ गते प्रपासंघ नेपालको नाम र लोगो प्रयोग गरी प्राध्यापकको एक समूहले प्रपासंघ बहस चौतारी नाम दिएर गरेको भर्चुअल कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ।

उक्त कार्यक्रम संघको आधिकारिक सहभागिताबिना नै गरिएको भन्दै संघले कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। बहसमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए।

संघले भनेको छ, 'नेताहरुले नै संघसंस्थाको परिधिबाहिर गएर गरिएको क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिँदै पार्टीका मूल्यमान्यता, सिद्धान्त एवं अनुशासनको धज्जी उडाएपछि अब उहाँहरूले कस्ता कार्यकर्ताको अपेक्षा गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।'

संगठनको मूल्यमान्यता एवं सिद्धान्तबाहिर गई गरिने कुनै पनि कार्य मान्य नहुने भन्दै प्रपासंघले यस्ता कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागीदार स्वयम् सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी संघले विगत नौ महिनादेखि रिक्त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा तत्काल उपकुलपति नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

लकडाउनकाे माैका छाेपी त्रिवि पदाधिकारीहरूले निश्चित पारदर्शी मापदण्डबेगर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई विभिन्न रिक्त पदमा नियुक्ति गरिरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै संघले उचित समयमा यसको हिसाबकिताब गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संघले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संस्था वा दातृ संस्थाबाट गर्ने गराउने कुनै पनि अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराउन पनि माग गरेको छ।

संघकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा प्रदान गरिने प्राज्ञिक अनुसन्धान होस् वा कोभिड १९ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तावना सीधै आयोगमा व्यवस्था गरियोस्।' 

हाल यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। संघले यसलाई रद्द गर्न माग गरेको हो।

संघले बन्दाबन्दीका बेला परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न त्रिवि सेवा आयोगसँग माग गरेको छ। यस्तै त्रिविमा करारमा कार्यरत प्राध्यापकलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउन संघले माग गरेको छ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्रिविमा कार्यरत १४२० जना आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

संघले बन्दाबन्दी अवधिमा आंशिक शिक्षकलाई मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

यसैगरी संघले बन्दबन्दीको अवधिमा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरुलाई तलब खुवाउने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग माग गरेको छ।