अर्थमन्त्रीको प्रस्टीकरण– सामुदायिक विद्यालय निजीलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको होइन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

संघीय संसदमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले खर्र्च गर्नुपर्ने एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बजेट सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि दिने भनिएको मात्र हो। निजी विद्यालयहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम अन्त कतै अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले निजी विद्यालयहरुले नै सामुदायिक विद्यालयलाई दिन्छौँ भनेर प्रस्ताव राखेकोले मैले सो कुरा बजेटमा राखेको हो । निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई पैसा दिन्छौँ भन्दा तिमीहरुको पैसा लिन्न भन्ने कि सदुपयोग गर्ने ?’

त्यस्तै उनले विद्युतीय गाडीको विषयमा पनि प्रष्टीकरण दिँदै कर बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विद्युतीय गाडीको भन्सारदर ६ किसिमले तोकिएको भन्दै उनले सार्वजनिक यातायातको रुपमा हुने विद्युतीय गाडीको भन्सार दरमा एक प्रतिशतले मात्र भन्सार दर परिवर्तन गरेको बताए।

उनले भने, ‘विद्युतीय निजी सवारी साधनको भन्सार अन्य सवारीसाधनको तुलनामा कम नै छ । सुविधासम्पन्न तथा महँगा विद्युतीय गाडीहरुको लागिमात्र भन्सार दर बढाइएको हो । ५० हजार डलरभन्दा माथिको गाडी नेपाल भित्र्याउनका लागि निरुत्साहन नै गरिएको छ। चाहे त्यो विद्युतीय गाडी होस् वा पेट्रोलबाट चल्ने।’

इन्डक्सन चुलोमा पनि भन्सार दर घटाइएको उनले बताए।

लकडाउन हुँदा लामो समय हवाई यातायात ठप्प रहेकोले हवाई क्षेत्रले केही राहत प्राप्त गर्न सकोस् भनेर हवाई इन्धनमा पनि कर घटाएको उनले बताए।