शिक्षाका कार्यक्रम र बजेटबारे मन्त्री पोखरेल नै अनभिज्ञ !

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आव २०७७ ७८ को बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्ताव मन्त्रालयको नभएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैरसकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिनेछ।' 

यद्यपि मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण सबैको दायित्व रहेको औंल्याएका छन्। उनले भनेका छन्, 'यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ।'

यसका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भनेका छन्, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवार लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।’

मन्त्री पोखरेलले कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित हुनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेल प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको वेतन वृद्धिका सम्बन्धमा सकारात्मक देखिएका छन्।

मन्त्री पोखरेलले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी भएकाले सोहीअनुसार असार १ गतेदेखि संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारलालाई आग्रह गरेका छन्र। यस्तै उनले स्थगित विद्यालय तहको परीक्षाबारे निकट भविष्यमा निर्णय लिने बताएका छन्।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको धारणा छ। उनले भनेका छन्, 'महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारु राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको छ।'