निजी क्षेत्र भन्छ, ‘राहत छरिएर आयो’

काठमाडौं– निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत् राहत छरिएर आएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

शुक्रबार बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

निजी क्षेत्रले यसअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत् प्रवद्र्धनात्मक प्याकेज ल्याउन माग गरेको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्ब पुनर्कर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै साना उद्योगका लागि आयकर छुट लगायतका विषय समेटिए पनि छरिएर आएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट पुरातन शैलीको भएको बताए।

उनले भने, “जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत क्षति हुने आकलन छ। लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन्। यस्तो जटिल समयमा उदार बजेट आउनुपथ्र्यो।”

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले चार सुझाव दिएको थियो।

जसमा तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय छन्।

अहिले सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको गोल्छाले बताए।

उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले सम्पत्तीको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको दबाबमा आएको टिप्पणी गरे।

उनले निजी क्षेत्रले सुझाएको प्रबद्र्धनात्मक प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको स्पष्ट पारे।

बजेटमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकोले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुने र अर्काेतर्फ ब्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवाल बताउँछन्। समग्रमा बजेट कार्यन्वयमा चुनौती भएको उनको बुझाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, “यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्दैन।”

आगामी वर्ष माग, भ्याट संकलन र आयकर लगायतमा कमी आउने भएकोले सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।