विद्युतीय सवारीमा कर, सरकारको उल्टो बाटो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैन्थ्यो भने निजी प्रयोग हुने गाडीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो। ८० प्रतिशत लगाइए पनि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल भने फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको लागि ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ। त्यसैगरी १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यसले विद्युतीय सवारी साधनको लागत ह्वातै बढाउनेछ। भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क वृद्धिलाई हेर्दा विद्युतीय सवारीको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने छ।

यसले एकातिर विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्नेछ भने अर्कोतर्फ मुलुकलाई आर्थिक रुपमा बोझ थप्नेछ। यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि आर्थिक जोखिम बढाउनेछ।

अहिले नेपाली बजार विद्युत्मा आत्मनिर्भर छ। आगामी वर्षमै एक हजार ३०० मेगावट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिंदैछ। यसले उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशीबाट विद्युत उत्पादन सुरू हुँदैछ।

लकडाउनले गर्दा अहिले नै विद्युतको माग घटेको छ। सामान्य अवस्थामा पिक आवरमा एक हजार एकसय मेगावट माग हुने भए पनि अहिले ७०० मेगावाटमा झरेको छ। थुप्रै आयोजना कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

सरकारले एकातिर विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर प्रयोगलाई निरूत्साहित गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर बजेटमा विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन र सहुलियत दिने उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा लेखिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी साधन र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत हुने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।’

पढ्नुस्ः

विद्युतीय गाडी : आफ्नै नीतिविरुद्ध सरकार