पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले नै आएको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले अहिलेको बजेट पनि ४० वर्षदेखिकै परम्परागत ढंगको आएको र कुनै क्रमभंगता नभएको बताए ।
उनले भने, ‘बजेट भनेको आय–व्ययको अनुमान मात्र होइन, यो त देशको अर्थराजनीति हो र त्यसलाई सोही रुपमा हेर्नु जरुरी छ । हामीले सम्भावनामा मात्र हेरेर काम गर्ने हो भने समाज बदल्न सकिँदैन। यो बजेटमा पनि सम्भावनालाई मात्र हेरिएको छ, आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर सम्भावना खोजिएको छैन ।’
अहिलेको अवस्थामा संरचनागत प्रणालीगत सुधार गरेर सम्भावना खोज्न सकिन्थ्यो भन्दै उनले विश्वको मूल्य शृंखला कोभिड–१९का कारण टुट्न सक्ने भएकोले नयाँ अवसरको खोजी गरिरहेको बताए। ‘अब हामी एड्ससँग जुधेजसरी कोरोनासँग पनि बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले सोही खालका नीतिहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी थियो तर भएन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार विदेशबाट आएका नेपालीहरुको सिपलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्थ्यो। राज्यले नियमन र समन्वयकारी भूमिका गर्ने हो, राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन । तर, नेपालका कम्युनिष्टमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने सोच रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘नेपालजस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्व लिनु जरुरी छ । तर बजेटमा त्यस्तो देखिएन ।’
उनले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७० अर्ब बजेट छुट्याएको छ त्यो शिक्षामा लगानी गरेको बालुवामा पानी हालेको जस्तो भइरहेको छ । सवैका बच्चा निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । त्यसैले शिक्षामा राज्यले नै लगानी बढाउनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। कोभिड–१९ का कारण देशमा अहिले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । तर दृष्टिकोणको समस्याका कारण हुन सकेन । बजेटमा क्रमभंगता र गुणस्तरको आवश्यकता थियो, त्यो अनुसार भएन । त्यसैले म उत्साहित छैन । अहिलेको बजेट समाजवाद उन्मुख पनि छैन, बजारवाद उन्मुख पनि छैन । असनमा बाटो भुलेको मान्छे जस्तो छ ।’
उनले अहिलेको अवस्थामा आफू अर्थमन्त्री भएको भए जमिन माथिको स्वामित्व राज्यको हुन्छ र तर भोगाधिकार व्यक्तिको हुन्छ भन्ने नीति ल्याएर एकैपटक कृषिमा आधुनिकीकरणको सुरुवात गर्थें भन्दै उनले अहिले विदेशबाट नेपाल फर्केमा मानिसहरुको सिप र दक्षतालाई सदुपयोग गर्नका लागि पनि यो नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले अहिले छरिएर ल्याइएको रोजगारका कार्यक्रमहरुलाई एकत्रित गरी दशौं लाख मानिसलाई रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकिने बताए।