काठमाडौं– सरकारले सबै स्थानीय तहको डाटाबेस निर्माणका लागि एक अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ।
भूउपयोग नक्सा र डाटाबेस सम्बन्धी कार्य यही आर्थिक वर्षमा सकिने गरी सरकारले बजेट ल्याएको हो। नापजाँच गर्न छुटेका ठाउँमा पनि यही वर्ष सम्पन्न गरिने छ।
भूमिको दिगो उपयोगको सुनिश्चित गर्न, औद्योगिक कार्यक्रम र सामाजिक जग्गालाई सुधार गर्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
जसमा उत्पादनशिल जमिनको खण्डिकरणलाई निरुत्साहित गरिने छ। सरकारी, सामूदायिक र गूठी जग्गाको संरक्षण गरिने छ।
भू सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि सबै स्थानिय तहको भू उपयोग नक्सामा सरकारले ध्यान दिएको बजेटमा उल्लेख छ।