सरकारी जग्गा कर्मचारीको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं- सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहाल, नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरीसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

साविक दिक्तेल गाविस–६ को कित्ता नम्बर १३७ र ८१५ को छुट सरकारी जग्गा मालपोतकै खरिदार टेकबहादुर खड्काका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले दाहालविरुद्ध उक्त जग्गाहरुको तत्कालीन सरकारी मूल्यांकनअनुसार चार लाख १४ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ बिगो कामय गरी सजाय मागदाबी गरेको छ।

यस्तै छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्य रहेका नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरीले बद्नियतपूर्वक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियारले चार लाख ८९ हजार दुई सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय मागदाबी लिएको छ।

सोही मुद्दामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत कटकबहादुर खत्रीले साविक फिल्डबुकमा जंगल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने आधार बिना छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षका रुपमा र पछि टिप्पणीका आधारमा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

खत्रीविरुद्ध चार लाख ८९ हजार दुई सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सजाय मागदाबी लिएको छ। यस्तै मालपोतकै नायब सुब्बा भीमबहादुर खत्रीले समितिको सदस्यका रुपमा जग्गा दर्ता गराउने टिप्पणीमा राय पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

खत्रीले टेकबहादुर खड्का र चन्द्रबहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा जग्गा कायम गराई पछि सो जग्गा नेपाल सरकारले हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिकरण गर्दा ६३ हजार आठ सय ५० मुआब्जासमेत लिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

खत्रीविरुद्ध चार लाख ८९ हजार दुई सय एक रुपैयाँ तथा मुआब्जा लिएको ६३ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय मागदाबी लिएको छ।

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने खरिदार खड्काले भीमबहादुर खत्री र चन्द्रबहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा कायम गराएकोले अख्तियारले चार लाख ८९ हजार दुई सय एक रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिई जग्गा दर्ता बदर गर्न माग गरेको छ।

यस्तै दिक्तेल–६ को कित्ता नम्बर ८१५ क्षेत्रफल १३–१४–०–१ को सरकारी जग्गा गजेन्द्र कुमार थापाले मालपोत कार्यालयका कर्माचारीसमेतलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

उक्त जग्गा पछि कित्ताकाट गरी तीनै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाममा पास गरी बाँकी जग्गा बाँकी जग्गा आफ्नै नाममा राखेको खुलेकाले चार लाख १४ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिई अख्तियारले जग्गा असुल गर्न भनेको छ।

यस्तै सोही ठाउँका रामबहादुर थापाले कित्ता नम्बर १३७ क्षेत्रफल १४–१४–३–२ को सरकारी जग्गा कर्मचारीसमेतलाई प्रभावमा पारी गैरकानुनी तरिकाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

सोही जग्गाको कित्ताकाट गरी थापाले बाँकी जग्गा मालपोत कार्यालयमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने रवीन्द्रकुमार राईको नाममा कायम गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

थापाले उक्त जग्गा राईबाट पारित लिखतबाट मालपोतमै कार्यरत नासु टेकबहादुर खड्काका नाममा कायम गर्दै बाँकी आफ्नै नाममा राखेको खुलेपछि अख्तियारले ७४ हजार सात सय ४८ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिई उक्त जग्गा सरकारका नाममा असुलउपर गर्न भनेको छ।

तत्कालीन नापी कार्यालयका अमिन गणेशकुमार खिडहरीले कित्ता नम्बर १३७ को फिल्डबुकमा जंगल देखिएको उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थलगत प्रतिवेदन दिएको खुलेकोले सजायको माग दाबी गरिएको छ।

यस्तै मालपोतका नासु चन्द्रबहादुर कार्की जग्गा दर्ताको कुनै पनि प्रकृयामा संलग्न नरहे पनि कर्मचारी खत्री र खड्कासँग संयुक्त नाममा जग्गा दर्ता गराएर मुआब्जा लिएको खुलेपछि उनीविरुद्ध ६३ हजार ८ सय ५० बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ।