संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा निःसर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका हुन्।

सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका भूभाग समेटेर सार्वजनिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस हुने कार्यसूची छ। सोही विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।

'संविधान संशोधनका अन्य विषयमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्सा परिवर्तनका विषयमा यसै अधिवेशनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्रीले नेताहरुसँग विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ', बैठकपछि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भनेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले भने संविधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खन धारणा राखेको थियो। बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, 'हामी पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छौं। तर हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म कुर्नुपर्ने कुरा राख्यौं।'

बैठकमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधान संशोधनमा आफूहरुका माग समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अन्य विषयमा पनि संविधान संशाेधन हुनुपर्ने उनीहरूकाे माग थियाे।

संविधान संशाेधनका लागि संसदमा दुइ तिहाइ बहुमत भए पुग्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जान सर्वदलीय बैठक बाेलाएकाे बताएका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसी दलका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र शरतसिंह भण्डारी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रवहादुर केसीलगायत सहभागी थिए।

सर्वदलीय बैठक करिब ३ घण्टसम्म चलेको थियो। बैठकका सहभागीले सीमा विवाद समाधानको एकमात्र उपाय वार्ता र कूटनीति नै रहेकोमा जोड दिएको सल्लाहकार थापाले बताए।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसले राखेको धारणा 

महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो

१. सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्य बमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन्। ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ, नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै प्रष्ट राख्दै आएको यो धारणा आज हामी पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं।

कुटनैतिक पहलबाट समाधानमा पुगौं

२. उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत यो बिषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी यो बिषयमा सरकारको साथमा छौं।

संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं

३. संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जांदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ। नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। यस बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौं।